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गुजरात केे पशुपालकों के लिए अच्छी ख़बर, गाय पालने वालों को मिलेंगे 900 रुपए महीने, जानिए क्या है वजह

Mithilesh DubeyMithilesh Dubey   27 Feb 2020 7:15 AM GMT

गुजरात केे पशुपालकों के लिए अच्छी ख़बर, गाय पालने वालों को मिलेंगे 900 रुपए महीने, जानिए क्या है वजह

गुजरात सरकार ने गाय आधारित आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बड़ी घोषणा की है। प्रदेश सरकार ने कहा है कि इस पद्धति से खेती करने वाले प्रदेश के किसानों को सालाना 10,800 रुपए की वित्तीय सहायता दी जायेगी।

बुधवार 26 फरवरी को गुजरात के वित्त मंत्री नितिन पटेल ने वर्ष 2020-21 के लिए 2,17,287 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। उपने भाषण में उन्होंने कहा कि आर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को सरकार प्रति गाय सालाना 10,800 रुपए देगी और इससे प्रदेश के लगभग 50,000 किसानों को फायदा होगा।

उन्होंने आगे कहा, " कीटनाशकों और उर्वरकों के जरूरत से अधिक इस्तेमाल के कारण काफी नुकसान हो रहा है। बाजारों में प्राकृतिक कृषि उत्पादों की मांग भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में हमारी सरकार गाय आधारित आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रुपए के खर्चे के साथ इस योजना को शुरू करने जा रही है।"

सरकार के अनुसार इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जो खेती में गाय का गोबर और मूत्र इस्तेमाल करेंगे। वित्त मंत्री ने कहा है कि इससे खेती की उर्वरा शक्ति तो बढ़ेगी ही साथ ही आर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा।

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बजट में किसानों की प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए भी योजना की घोषणा हुई है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री नितिन पटेल ने कहा कि इस योजना के जरिये सरकार अनाज भंडार बनाने के लिए किसानों को 30 हजार करोड़ रुपए की सहायता देगी।

हालांकि गुजरात के किसानों की राय इस पर अलग-अलग है।

अरवल्ली के उमिया के रहने वाले किसान अंबालाल काका गांव कनेक्शन को फोन पर बताते हैं, " सरकार ने तो पिछले साल के बजट में भी बहुत बातें की थी, लेकिन खेडु़द (किसान) के लिए सरकार की योजना काम ही नहीं आती। सरकार कह रही है कि वे प्रति गाय 900 रुपए महीने देगी, लेकिन यह पैसा हम तक पहुंच ही नहीं पाता है।"

" इससे तो अच्छा होता कि सरकार हमारी फसलों की की कीमत बढ़ा देती। अब इस योजना के लिए किसान चक्कर काटेंगे, अधिकारी आज आओ, कल आओ करेंगे।" वे आगे बताते हैं।

वहीं गुजरात, बनासकांठा के डीसा में रहने किसान फोजा जी कहते हैं, " सालाना 10,800 रुपए देने का सरकार फैसला अच्छा है। कई बार हमें गाय की दूध की कीमत कम मिलती, तब नुकसान होने लगता है। ऐसे समय ये पैसे हमारे नुकसान को कम करेगा। भंडारण के लिए भी सरकार मदद देने की घोषणा की है। इस योजना से भी किसान भाइयों का भला होगा।"

फोजा जी आगे कहते हैं, " जैसे हमारे क्षेत्र में आलू और सब्जियों की खेती बहुत होती है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज में रखने में बहुत पैसे खर्च होते है। सरकार की मदद से हम स्टोरेज की व्यवस्था एक बार कर लेंगे तो कई साल फिर पूछना नहीं पड़ेगा।"

इससे पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी इस तरह की योजना यूपी में लागू कर चुकी है। यूपी सरकार ने किसानों को छुट्टा गायों की समस्या से निजात दिलाने के लिए बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत गाय पालने वाले लोगों को सरकार रोजाना प्रति पशु के हिसाब से 30 रुपए दे रही है।


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