रॉफेल डील के दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से हुए चोरी: केंद्र सरकार

अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक करने वाला अखबार सरकारी गोपनीयता कानून और न्यायालय के अवमानना का दोषी है।

  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • koo
रॉफेल डील के दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से हुए चोरी: केंद्र सरकार

लखनऊ (भाषा)। केंद्र सरकार ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद से संबंधित दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी हुए हैं। केंद्र सरकार के अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है कि कैसे रक्षा मंत्रालय के अहम दस्तावेज एक समाचार पत्र के हाथों लग गए।

गौरतलब है कि राफेल सौदे से संबंधित कई अहम और गोपनीय दस्तावेज अंग्रेजी समाचार पत्र 'दि हिंदू' ने छापे थे। अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक करने वाला अखबार सरकारी गोपनीयता कानून और न्यायालय के अवमानना का दोषी है।

वेणुगोपाल ने 'दि हिंदू' समाचार पत्र को इन दस्तावेजों के आधार पर लेख प्रकाशित करने के कारण सरकारी गोपनीयता कानून के तहत कार्रवाई करने की धमकी भी दी। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ रॉफेल विमानों के खरीद को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

इस पुनर्विचार याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि केन्द्र ने जनहित याचिकाओं को खारिज करने का फैसला सुनाने वाली शीर्ष अदालत से महत्वपूर्ण तथ्य छुपाए। सुनवाई के दौरान जब वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने 'दि हिंदू' में प्रकाशित लेख का जिक्र किया तो वेणुगोपाल ने कहा कि यह लेख चोरी की गई सामग्री पर आधारित है।

अटार्नी जनरल ने कहा कि राफेल सौदे से संबंधित दस्तावेजों की चोरी के मामले में अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं करायी गई है। उन्होंने कहा कि एन राम का आठ फरवरी को प्रकाशित 'दि हिंदू' में लेख और बुधवार को प्रकाशित एक अन्य लेख का मकसद न्यायिक कार्यवाही को प्रभावित करना है और यह न्यायालय की अवमानना जैसा है।

अटार्नी जनरल ने कहा कि समाचार पत्र ने दस्तावेज के शीर्ष पर लिखा गोपनीय शब्द हटाकर इन्हें प्रकाशित किया गया है। उन्होंने पुनर्विचार याचिका खारिज करने का अनुरोध करते हुए हिन्दू अखबार के लेखों के आधार पर भूषण द्वारा बहस करने पर आपत्ति उठाई।

पीठ ने जब केन्द्र से जानना चाहा कि उसने इस मामले में क्या कार्रवाई की है तो वेणुगोपाल ने कहा कि रक्षा मंत्रालय इस मामले में जांच कर रही है। अटार्नी जनरल ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं ने जिन दस्तावेजों को अपना आधार बनाया है, उन पर गोपनीय लिखा था और इसलिए यह सरकारी गोपनीयता कानून का उल्लंघन है।

वेणुगोपाल ने न्यायालय से कहा कि राफेल मामला रक्षा खरीद से संबंधित है जिसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। पिछले सप्ताह पाकिस्तान के साथ वायु क्षेत्र में हुई झड़प का जिक्र करते हुए अटार्नी जनरल ने कहा कि एफ-16 लड़ाकू विमानों के हमले से देश की रक्षा के राफेल विमानों की जरूरत है।

उन्होंने कहा राफेल विमानों के बगैर हम उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पूरी तरह उड़ान के लिए तैयार अवस्था में राफेल लड़ाकू विमानों के दो स्क्वाड्रन भारत आ रहे हैं। पहला लड़ाकू विमान इस साल सितंबर तक भारत पहुंच जाएगा।

    

Next Story

More Stories


© 2019 All rights reserved.