तंबाकू पर कर की दर ‘तस्करी’ को कम करने वाली होनी चाहिये: कृषक संगठन 

नई दिल्ली (भाषा)। कृषक संगठन एफएआईएफए ने सरकार से देश में सिगरेट की तस्करी को कम करने वाली कराधान नीति अपनाने का आग्रह किया है। संगठन ने इस सप्ताह जीएसटी परिषद की होने वाली महत्वपूर्ण बैठक से पहले यह बात कही है।

आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक तथा गुजरात जैसे राज्यों के किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाला फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर एसोसिएशन (एफएआईएफए) ने कहा कि सिगरेट की तस्करी से देश में वैध रूप से तंबाकू तैयार करने वाले किसान प्रभावित हुए हैं। संगठन ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से अनुरोध किया, ‘‘संतुलित और एक समान कराधान व्यवस्था के जरिये भारतीय तंबाकू किसानों के हितों का संरक्षण किया जाए।''

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एफएआईएफए के महासचिव मुरली बाबू ने एक बयान में कहा, ‘‘हम सरकार से ऐसी कराधान नीति की अपील करते हैं, जिससे देश में सिगरेट तस्करी कम हो।'' उन्होंने कहा कि सरकार के लिए अवैध करोबार को खत्म करने के लिये जीएसटी एक अवसर है।

तंबाकू किसानों के आजीविका के अवसर बढ़ेंगे

मुरली ने कहा कि इस व्यवस्था के लागू होने से तंबाकू किसानों के लिए आजीविका के जो अवसर खत्म हुए हैं, वे फिर से आएंगे। एफएआईएफए ने कहा कि हाल में उत्पाद शुल्क में तीव्र वृद्धि से देश में सिगरेट की तस्करी बढी है। कम कर वाले बाजार से सिगरेट खरीदकर उसे अधिक कर वाले स्थानों पर बेचा जा रहा है।

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संगठन के अनुसार इससे 9,200 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हुआ और इसमें हर साल बढ़ोतरी हो रही है। यह मांग ऐसे समय की गयी है जब जीएसटी परिषद की श्रीनगर में 18-19 मई को बैठक होने वाली है।

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बैठक में चार नियमों को अंतिम रूप दिये जाने तथा प्रमुख जिंसों एवं सेवाओं के जरिए जीएसटी दर नियत किए जाने की संभावना है।

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