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उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड 56.39 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा, कुल उत्पादन 378 एलएमटी के मुकाबले 15 फीसदी है एमएसपी पर खरीद

यूपी में 2020-21 में 663810 किसानों से कुल 35.76 एलएमटी की खरीद हुई थी। इस तरह पिछले वर्ष की तुलना में 20.63 लाख मीट्रिक टन की अधिक खरीद की गयी है।
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लखनऊ (उत्तर प्रदेश)। देश में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करने वाले राज्य उत्तर प्रदेश ने रबी विपणन सीजन 2021-22 न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 56.39 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। प्रदेश में हुई ये रिकॉर्ड खरीद कुल उत्पादन 378 लाख मीट्रिक की 15 फीसदी है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपए कुंटल पर उत्तर प्रदेश में 2021-22 में कुल 56.39 लाख मीटन गेहूं की खरीद हुई है। इस खरीद से 1297829 किसानों को 10233.29 करोड़ रूपये का भुगतान सीधे उनके खातों में किया गया है। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से शुरु हुई गेहूं की खरीद 15 जून तक निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर 22 जून किया गया था। सात खरीद एजेंसियों ने प्रदेश में 5678 खरीद केंद्रों के जरिए किसानों से गेहूं की खरीद की है।

प्रदेश में हुई रिकॉर्ड खरीद के बारे में जानकारी देते हुए यूपी के खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने बताया, “प्रदेश में वर्ष 2018-19 में 52.92 एलएमटी की सर्वाधिक खरीद की गयी थी। जबकि 2019-20 में 37.04 एलएमटी और 2020-21 में 663810 किसानों से कुल 35.76 एलएमटी की खरीद हुई थी। इस तरह पिछले वर्ष की तुलना में 20.63 लाख मीट्रिक टन की अधिक खरीद की गयी है और 6 लाख से ज्यादा अतिरिक्त किसानों को लाभ पहुंचाया गया।”  पिछले वर्षों और सरकारों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार में इस वर्ष हुई खरीद सबसे ज्यादा है। अधिक किसानों को फायदा भी मिला है। कुल उत्पादन के मामले में प्रदेश अभी पीछे हैं। 

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कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक रबी सीजन 2020 के दौरान प्रदेश में करीब 98.42 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुवाई की गई थी। कृषि विभाग में निदेशक (सांख्यिकी) राजेश कुमार गुप्ता गांव कनेक्शन को बताते हैं, “साल 2020 में उत्तर प्रदेश में करीब 378.92 लाख मीट्रिक टन पैदावार अनुमानित है। जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 38.50 कुंटल है।”

देश में हुई कुल खरीद में यूपी चौथे नंबर पर

उपभोक्तात कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के ताजा आंक़ड़ों (17 जून तक) के अनुसार रबी विपणन सत्र 2021-22 में 431.12 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद गई है।

पूरे देश में हुई कुल खरीद में 132.1 लाख मीट्रिक टन के साथ पंजाब पहले, 128.08 लाख मीट्रिक टन के साथ मध्य प्रदेश दूसरे, 84.93 लाख मीट्रिक टन के साथ हरियाणा तीसरे और 56.64 लाख मीट्रिक टन के साथ उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है।

 उत्तर प्रदेश से बेहद छोटे राज्य पंजाब में इस वर्ष 170 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादन अनुमानित था और वहां 132.1 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई जबकि यूपी में 378 लाख मीट्रिक टन के सापेक्ष में 56.39 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई है।

वर्ष 2019-20 में पंजाब में 182.07 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ, जिसके मुकाबले रबी खरीद सीजन 2020-21 में 127.14 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई। जबकि यूपी में समान अविधि में 320.89 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले महज 35.77 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई थी। यानि पंजाब में कुल उत्पादन के मुकाबले करीब 70 फीसदी और यूपी में 11 फीसदी गेहूं की खरीद हुई थी।

देश के वरिष्ठ पत्रकार और ग्रामीण और संसदीय मामलों के जानकार अरविंद कुमार सिंह फोन पर दिल्ली से गांव कनेक्शन को बताते हैं, “पहले की तुलना में यूपी में गेहूं की जो खरीद बढ़ी है वो ठीक है लेकिन कुल उत्पादन, किसानों की संख्या और खाद्य सुरक्षा के नजरिए से तुलना करेंगे तो ये आंकड़ा काफी कम नजर आएगा। अगर सरकार ठीक से तैयारी और प्रबंध करे तो कम से कम 80-90 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद कर सकती है।”

यूपी में एमएसपी पर खरीद में किए थे कई बदलाव

23 जून को जारी बयान में मनीष चौहान कहा कि प्रदेश में इस वर्ष पहली बार क्रय केन्द्रों पर गेहूं की खरीद इलेक्ट्रॉनिक प्वांइट ऑफ परचेज (ई पॉप) के माध्यम से करायी गयी, जिसके अन्तर्गत किसानों का आधार एवं बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराते हुये गेहूं की खरीद की गयी।

बरेली संभाग में सबसे ज्यादा हुई गेहूं की खरीद

उन्होंने बताया कि इस वर्ष बरेली सम्भाग द्वारा 7.96 लाख मीट्रक टक, लखनऊ सम्भाग द्वारा 6.35 लाख मीट्रिक टन, मुरादाबाद सम्भाग द्वारा 3.80 लाख मीट्रिक, गोरखपुर सम्भाग द्वारा 3.62 लाख मीट्रिक टन तथा अलीगढ़ सम्भाग द्वारा 3.43 लाख मीट्रिक टन सर्वाधिक खरीद की गयी है।

किस एजेंसी ने कितना खरीदा गेहूं

खाद्य एवं रसद विभाग के अनुसार इस बार गेहूं के लिए 1610145 किसानों द्वारा ऑनलान पंजीकरण कराया गया, जबकि पिछले वर्ष कुल 794484 किसानों ने पंजीकरण कराया गया था। इस वर्ष खाद्य विभाग ने 14.20 एलएमटी, पी.सी.एफ ने 26.57 एलएमटी, यू.पी.पी.सी.यू ने 6.32 एलएमटी, यू.पी.एस.एस. ने 4.32 एलएमटी, एस.एफ.सी. ने 1.12 एलएमटी, मण्डी परिषद ने 1.67 एलएमटी तथा भारतीय खाद्य निगम (FCI) ने 1.39 एलएमटी गेहूं की खरीद की।

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