उत्तराखंड सरकार बढ़ाएगी गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य
गन्ना विकास और चीनी उद्योग मंत्री प्रकाश पंत का कहना है, गन्ने की फसल के लिये जल्द ही न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जायेगा और यह पिछले वर्ष से अधिक होगा। गन्ना किसानों के बकाया रुपयों का भुगतान भी जल्द करा दिया जाएगा
गाँव कनेक्शन 7 Dec 2018 12:47 PM GMT
देहरादून। विधानसभा में गुरूवार को उत्तराखंड सरकार ने कहा कि, "गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले साल की अपेक्षा इस बार बढ़ाकर घोषित किया जाएगा।"
प्रकाश पंत (गन्ना विकास और चीनी उद्योग मंत्री) ने एक सवाल के जवाब में कहा कि "गन्ने की फसल के लिये जल्द ही न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जायेगा और यह पिछले वर्ष से अधिक होगा। "मैं सदन का आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम मूल्य पिछले साल से बढाकर देंगे और गन्ना किसानों के बकाया रुपयों का भुगतान भी जल्द करा दिया जाएगा।" उन्होंने आगे कहा।
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#केंद्र_सरकार द्वारा #गन्ना_किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य ( MSP) घोषित किये जाते हैं। pic.twitter.com/RCwd048qpq
— Prakash Pant (@PrakashPantBjp) December 7, 2018
प्रकाश पंत ने इकबालपुर चीनी मिल के संबंध में कहा कि "मिल पर किसानों का 140 करोड़ रुपए बकाया है, जिसके भुगतान के लिये हरिद्वार के जिला प्रशासन को निर्देश दिये गये हैं।"
बृहस्पतिवार को यही बात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कही थी कि "गन्ना किसानों का बकाया भुगतान जल्द से जल्द किया जाएगा। उन्होंने कहा, ''गन्ना किसानों के बकाये का जल्द ही भुगतान कर दिया जाएगा।''
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यहां जारी एक सरकारी विज्ञ्यप्ति के अनुसार त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि "राज्य सरकार किसानों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कुशल प्रबन्धन हेतु चीनी मिलों को पीपीपी मोड पर संचालित करने की दिशा में कार्य करेगी और इसमें काम करने वाले श्रमिकों के हितों को पूर्णतः सुरक्षित रखा जाएगा।"
मुख्यमंत्री ने कहा कि "राज्य की किच्छा, डोईवाला, बाजपुर और नादेही चीनी मिलों में एथेनॉल प्लांट लगाए जाने की कार्यवाही तेजी से काम कर रही है।"
