देश में एक साल के भीतर हर जिले में एक थाना बनेगा ‘बाल मित्र’

नई दिल्ली (भाषा)। देश की पुलिस के बीच बाल अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के मकसद से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने एक साल के भीतर हर जिले में कम से कम एक थाने को इस तरह से बनाने का फैसला किया है जहां बाल पीड़ितों या बाल आरोपियों को किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े।

एनसीपीसीआर ने हाल ही में देश के आला अधिकारियों और दूसरे संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद इस संदर्भ में एक दिशानिर्देश तैयार किया और उसे उम्मीद है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के माध्यम से यह दिशानिर्देश इस महीने के आखिर तक जारी कर दिया जाएगा। आयोग का प्रयास है कि थानों में बच्चों के लिए जरुरी सुविधाएं हों तथा कुछ पुलिसकर्मी भी बाल अधिकारों को लेकर मानसिक तौर पर तैयार और संवेदनशील हों। उसने इस तरह के थानों को 'बाल मित्र थाना' नाम दिया है।

गौरतलब है कि किसी अपराध के मामले में पकड़े जाने पर 18 साल से कम उम्र के लोगों को भी पहले थाने में ले जाया जाता है और बाद में सुधार गृह या किसी दूसरे संरक्षण गृह में भेजा जाता है।

जैन ने कहा, ''हमने कई प्रदेशों के आला पुलिस अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद दिशानिर्देश तैयार किया है। हमारी कोशिश है कि गृह मंत्रालय के माध्यम से इस महीने के आखिर तक दिशानिर्देश जारी कर दिया जाए।''

उन्होंने कहा, ''देश में कुछ जगहों पर इस तरह के थाने हैं और इनका सकारात्मक असर भी देखने को मिला है। हम चाहते हैं कि देश के हर थाने में बच्चों के अनुकूल सुविधाएं और सोच मौजूद हो। फिलहाल हम यह चाहते हैं कि एक साल के भीतर देश के हर जिले में कम से कम एक बाल मित्र थाना हो। उम्मीद है कि राज्य सरकारों के साथ मिल कर हम इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे।''

ताजा अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए यहां, ट्विटर हैंडल को फॉलो करने के लिएयहांक्लिक करें।