धान खरीद लक्ष्य पूर्ति में कमीशन एजेण्ट करेगा मदद

लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन इस वर्ष 42 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेगी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शासन ने मण्डी समिति के लाइसेंस प्राप्त कमीशन एजेण्टों के माध्यम से धान खरीदने का निर्णय लिया है। 

खाद्य एवं रसद विभाग से इस संबंध में जारी शासनादेश के अनुसार खरीफ विपणन 2015-16 में मण्डी समिति से लाइसेंस प्राप्त तथा वाणिज्यकर विभाग में पंजीकृत कमीशन एजेण्ट के माध्यम से किसानों से धान खरीदा जाएगा। कमीशन एजेण्ट को धान के समर्थन मूल्य पर 2.50 फीसदी की दर से कमीशन देना होगा।

शासनादेश के अनुसार कमीशन एजेण्ट से विक्रेता किसानों का मोबाइल फोन नम्बर भी धान क्रय पंजिका में अंकित किया जाएगा। भारत सरकार से निर्धारित गुण-विनिर्दिष्टियों के अनुसार ही धान क्रय किया जाएगा। साथ ही कमीशन एजेण्ट का दायित्व होगा कि वह मानक के अनुसार धान की गुणवत्ता का पररक्षण कर क्रय करें तथा किसानों को धान उतारने उसकी सफाई, छनाई आदि की सुविधा उपलब्ध कराए। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का पूरा भुगतान करने की भी उन्हीं की जिम्मेदारी होगी।