10 नवंबर को, कोरिया जिले में लगभग 400 मितानिनों ने COVID-19 महामारी के दौरान उनके काम के लिए दिए गए प्रोत्साहन राशि का भुगतान न करने के विरोध में प्रदर्शन किया। मितानिन, जिसका अर्थ स्थानीय बोली में महिला मित्र है, छत्तीसगढ़ में आशा कार्यकर्ता हैं। इन फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने शिकायत की कि सरकार द्वारा उन्हें हर महीने 1,000 रुपये का प्रोत्साहन देने का आश्वासन दिया गया था, उन्हें नियमित रूप से भुगतान नहीं किया गया था।
“पिछले साल, कुछ जिलों में मितानिनों को तीन या पांच महीने के लिए प्रोत्साहन राशि दी गई थी। लेकिन इस साल, उन्हें COVID ड्युटी के लिए एक पैसा भी नहीं दिया गया है, “चंद्रकांत, सदस्य, जन स्वास्थ्य अभियान, छत्तीसगढ़, सार्वजनिक स्वास्थ्य में काम करने वाली एक गैर-लाभकारी संस्था, ने गांव कनेक्शन को बताया।
कोरिया के मनेंद्रगढ़ ब्लॉक के लालपुर गांव की एक मितानिन नीलिमा कुजूर (बदला हुआ नाम) ने गांव कनेक्शन को बताया, “सरकार को हमें पिछले साल के साथ-साथ इस साल भी COVID-19 प्रोत्साहन देना था। इस साल, मुझे अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के लिए प्रोत्साहन रााशि दी गई थी। पिछले साल, मुझे केवल दो महीने मार्च और अप्रैल के लिए प्रोत्साहन राशि मिली। हममें से कुछ को इस साल केवल तीन महीने के लिए प्रोत्साहन मिला है। हमने जो काम किया है उसके लिए हमने पैसे की मांग की है।”
कुजूर कोरिया की उन 400 मितानिनों में शामिल थीं, जिन्होंने राज्य की राजधानी रायपुर से लगभग 285 किलोमीटर दूर मनेंद्रगढ़ में ब्लॉक अस्पताल के सामने नारे लगाते हुए चार घंटे लंबा विरोध प्रदर्शन किया, इस उम्मीद में कि उनकी आवाज सुनी जाएगी।
मनेंद्रगढ़ प्रखंड में एक दिवसीय धरना पर मितानिनों का लेटर। फोटो: अरेंजमेंट
कुजूर ने आगे कहा, “कोरिया जिले के अन्य ब्लॉकों में मितानिनों को भी प्रोत्साहन नहीं मिला है, जो पिछले आठ वर्षों से मितानिन हैं और हर महीने लगभग 5,000 रुपये कमाती हैं।” कोरिया जिला बैकुंठपुर, सोनहट, भरतपुर, मनेंद्रगढ़, खडगवां ब्लॉक में 286 ग्राम पंचायतों से बना है। छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में लगभग 65,520 मितानिन हैं।
गाँव कनेक्शन ने इस साल COVID19 प्रोत्साहनों का भुगतान न करने के आरोपों पर जिलाधिकारी श्याम ढवाडे से संपर्क किया, और अधिकारी ने कहा, “हम नियमित भुगतान [COVID19 प्रोत्साहन] कर रहे हैं। हाल ही में कुछ कार्यकर्ता यहां आए थे। हमने सीएमएचओ [मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी] को भुगतान जारी रखने का निर्देश दिया है।”
जिलाधिकारी ने आगे बताया कि उन्होंने इस वर्ष भी पूरा प्रोत्साहन दिया है। उन्होंने कहा कि अब प्रखंड चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।
मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा), लगभग दस लाख महिलाओं का संगठन है, जोकि देश में गंभीर रूप से तनावपूर्ण ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ हैं। महामारी की पहली और दूसरी लहर के दौरान जब लोग अपने घरों के अंदर बंद थे, यह आशा कार्यकर्ता थीं जिन्होंने अपने घरों की सुरक्षा से बाहर कदम रखा और ग्रामीण क्षेत्रों में बीमार लोगों की जरूरतों को पूरा किया।
महामारी के दौरान, आशा कार्यकर्ता कई सार्वजनिक स्वास्थ्य गतिविधियों में शामिल थीं, जिसमें घर के दौरे, सामुदायिक निगरानी, संपर्क ट्रेसिंग, होम क्वारंटाइन की निगरानी, नैदानिक परीक्षणों तक पहुंच की सुविधा, उपचार और COVID19 टीकाकरण के माध्यम से समुदायों को संवेदनशील बनाना शामिल है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में सभी आयु समूहों के लिए गैर-COVID19 आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण को सुनिश्चित करने और सक्षम करने के अलावा।
इस जबरदस्त सेवा के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने उन्हें 1,000 रुपये प्रति माह अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का वादा किया था।
मनेंद्रगढ़ में लगभग 400 मितानिन प्रोत्साहन राशि का भुगतान न करने के विरोध में हड़ताल पर चले गईं।
भुगतान, केवल कागजों पर
27 मार्च, 2020 को लिखे एक पत्र में, अतिरिक्त सचिव और मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) वंदना गुरनानी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मिशन निदेशकों को अप्रैल से जून तक तीन महीने के लिए आशा और आशा सहायिकाओं के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करने का निर्देश दिया।
बाद में, इस अवधि को जनवरी 2020 से अप्रैल 2020 तक संशोधित किया गया था। पिछले साल 20 अप्रैल के एक आदेश में, यह स्पष्ट किया गया था कि भारत COVID19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज के तहत, COVID19 से संबंधित आशाओं को इन अतिरिक्त प्रोत्साहनों का भुगतान किया जाना था।
13 जुलाई, 2020 को लिखे एक पत्र में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संयुक्त सचिव, विकास शील ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष रूप से COVID19 संबंधित गतिविधियों के लिए लगी आशाओं को प्रोत्साहन प्रदान करना जारी रखने का निर्देश दिया।
इस वर्ष, आशा कार्यकर्ताओं के लिए अप्रैल 2021 से सितंबर 2021 तक इन अतिरिक्त प्रोत्साहनों को फिर से शुरू किया गया।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जारी 4 मई 2021 को जारी एक आदेश में कहा गया है: “… आशा को 1,000 रुपये प्रति माह और आशा सुविधाकर्ताओं को 500 रुपये प्रति माह का अतिरिक्त COVID संबंधित प्रोत्साहन आशा और आशा सुविधाकर्ताओं को भुगतान करना जारी रखा जा सकता है, जहां वे हैं अप्रैल 2021 से सितंबर 2021 तक COVID संबंधित कार्यों में शामिल।”
“MoHFW आदेश एक मायने में यह निर्धारित करता है कि महामारी के सभी महीनों के लिए आशा को 1000 रुपये का COVID19 प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। हालांकि, छत्तीसगढ़ ने 2020 (अप्रैल, मई, जून) में केवल तीन महीने के लिए अधिकांश मितानिन (आशा) को कोविड -19 प्रोत्साहन दिया है। 2021 में, एनएचएम छत्तीसगढ़ आदेश है कि अप्रैल से सितंबर 2021 तक मितानिन (1000 रुपये प्रति माह) और मितानिन फैसिलिटेटर्स (500 रुपये प्रति माह) को प्रोत्साहन दिया जाए, “रायपुर स्थित सुलक्षणा नंदी, जन स्वास्थ्य अभियान की राष्ट्रीय सह-संयोजक , गांव कनेक्शन को बताया।
“जैसा कि बताया गया है, कुछ ब्लॉक जैसे नरहरपुर (कांकेर जिला), पंडरिया (कबीरधाम जिला), बेमेतरा, मनेंद्रगढ़ (कोरिया जिला) ने कुछ महीनों के लिए दिया है, लेकिन यह राशि भी अब आशा से वापस ली जा रही है,” उसने आगे कहा।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ ने गाँव कनेक्शन को COVID19 प्रोत्साहनों का भुगतान न करने की पुष्टि की। “हम अभी मितानिनों को भुगतान नहीं कर रहे हैं। हमने इसे पिछले साल अप्रैल, मई और जून के लिए दिया था। हमें अभी तक दिल्ली (केंद्र सरकार) से बजट के लिए मंजूरी नहीं मिली है। यही कारण है कि हमने इस साल प्रोत्साहन नहीं दिया है, “एनएचएम के एक अधिकारी ने गांव कनेक्शन को बताया।
छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में ग्रामीण आबादी के लिए मितानिन खानपान। फोटो: @WBemetara/ट्विटर
प्रोत्साहन राशि वापस लेना?
मितानिन और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जैसे कि प्रोत्साहन का भुगतान न करना काफी बुरा नहीं था, सरकारी अधिकारी इन स्वास्थ्य कर्मियों को कुछ महीनों के लिए दिए गए प्रोत्साहन को वापस देने के लिए मजबूर कर रहे हैं।
“सरकार हमें पांच महीने के लिए भुगतान किए गए प्रोत्साहन को वापस देने के लिए कह रही है। हमने अपने भुगतान जारी करने की मांग की है और हमें दिए गए पैसे की वसूली नहीं करने की मांग की है, “कुजूर ने कहा।
हालांकि, जिला कलेक्टर ने इस तरह के आरोपों से इनकार किया। “मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसे कैसे वापस ले लेंगे? (हम इस तरह से प्रोत्साहन कैसे ले सकते हैं?) हम उनके बैंक खातों में जो कुछ भी प्राप्त करेंगे, हम देंगे, “धवड़े ने इस संबंध में जांच करने का आश्वासन देते हुए कहा।
मितानिनों ने अपनी जान की बाजी लगा दी
ये फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ता अधिकारियों द्वारा निराश महसूस करते हैं। “बुधवार और गुरुवार को हमने तालाबंदी के दौरान भी हर घर का दौरा किया। सकारात्मक परीक्षण करने वालों के पास कोई नहीं गया। और हमें उनके घरों के बाहर पोस्टर (COVID19 स्थिति बताते हुए) चिपकाने की उम्मीद थी, “मितानिन ने शिकायत की, जिन्होंने पिछले साल जुलाई में ड्यूटी पर रहते हुए कोरोनावायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था।
“हमारे लिए कोई समय सारिणी नहीं है। हमें दिन के किसी भी समय काम पर रिपोर्ट करना होता है। हमने खतरे में काम किया है। अधिकारी अपने घरों में सुरक्षित बैठ गए। इतना करने के बाद भी ये सब होता है तो दुख होता है। (यह दुखद है कि हम जो भी काम करते हैं, उसके बावजूद ऐसा होता है)। ऐसे दिन होते हैं जब हमें लगता है कि हम अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं, “उसने कहा।
मितानिन ने चेतावनी दी, “अगर हमारी मांगें नहीं मानी गईं तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगी।”
उनकी पहचान को सुरक्षित रखने के लिए मितानिन के नाम का खुलासा नहीं किया गया है।
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