वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2022 पेश करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत सरकार की हर घर जल योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
वित्त मंत्री ने कहा, “योजना के तहत, 8.7 करोड़ घरों को पहले ही कवर किया जा चुका है, जिनमें से 5.5 करोड़ परिवारों को केवल दो साल में कवर किया गया है।”
उन्होंने बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में 60,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ, अन्य 3.8 करोड़ घरों को हर घर जल योजना के तहत कवर किया जाएगा।
हर घर जल योजना को साल 2019 में शुरू किया गया था, केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन ने अब तक देश भर के 45.68 प्रतिशत ग्रामीण घरों में नल के पानी की आपूर्ति की है। गोवा, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और हरियाणा ने इस योजना के तहत 100 प्रतिशत नल का पानी हासिल किया है, आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है।
केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के आंकड़ों से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में केवल 13.22 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराया गया है, और यूपी, देश में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है, जो ‘हर घर जल’ योजना को लागू कर रहा है जोकि देश के सभी घरों में नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए योजना है।
