लखनऊ/नई दिल्ली। आम बजट में टैक्स और छूट के बाद कई चीजें महंगी हो गई हैं। बजट 2022-23 के अनुसार आभूषण और मोबाइल फोन से जुड़ी चीजें सस्ती होंगी। चमड़े के उत्पाद सस्ते होंगे। कई तरह के केमिकल सस्ते तो कुछ के रेट बढ़ेंगे। घर का सपना देख रहे लोगों के लिए स्टील सस्ती होगी। खेती से जुड़े देश में बने उपकरणों पर टैक्स में छूट गई गई है।
मोबाइल चार्जर होंगे सस्ते
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है। जिसके मुताबिक मोबाइल फोन के चार्जर, मोबाइल लेंस आदि सस्ते होंगे। क्योंकि सरकार ने मोबाइल फोन चार्जर, मोबाइल फोन कैमरा लेंस, ट्रांसफार्मर आदि के घरेलू विनिर्माम को बढ़ावा देने के लिए इन उत्पादों पर कर में छूट देने की घोषणा की है।
रत्न-आभूषण होंगे सस्ते लेकिन आर्टिफिशियल ज्वैलरी पर टैक्स
हीरा, पन्ना, मोती समेत रत्न और आभूषण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कट और पॉलिस डायमंड के साथ सभी तरह के रत्नों (Stone) पर कस्टम ड्यूटी को 5 फीसदी कर दिया। जबकि सिंपली सोंड डायमंड को पूरी तरह से कर मुक्त कर दिया गया है। रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए काटे एवं तराशे गए हीरे एवं रत्न-पत्थरों पर सीमा शुल्क लगेगा। ई-कॉमर्स के माध्यम से आभूषण के निर्यात की सुविधा प्रदान करने के लिए एक सरल विनियामक फ्रेमवर्क इस साल के जून तक क्रियान्वित किया जाएगा। अल्प-मूल्यांकित इंटिमेशन आभूषण पर सीमा शुल्क को इस तरह निर्धारित किया जा रहा है कि इसके निर्यात पर कम से कम 400 रुपये प्रति किलोग्राम शुल्क अदा किया जाए।
एमएसएमआई- खेती के उपकरणों पर छूट, छाता महंगे
खेती में काम आने वाले और देश में निर्माण किए जाऩे वाले उपकरणों पर भी टैक्स में छूट दी गई है। कृषि क्षेत्र के लिए भी उन औजारों और साधनों पर छूट को युक्तिसंगत बनाया जा रहा है जो भारत में निर्मित की जाती है। पिछले वर्ष इस्पात स्क्रैप को दी गई सीमा शुल्क छूट और एक वर्ष के लिए दी जा रही है ताकि एमएसएमई के द्वितीयक इस्पात उत्पादों, मिश्रित इस्पात की छड और हाई-स्पीड स्टील पर कतिपय डम्पिंग रोधी और सीवीडी को धातुओं की मौजूदा उच्च कीमत को देखते हुए व्यापक लोक हित में समाप्त किया जा रहा है। छातों पर ड्यूटी को 20 फीसदी बढ़ा दिया गया है जबकि उसमें इस्तेमाल होने वाले पार्ट दी जा रही छूट को भी वापस ले लिया गया है। सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्योग यानि एमएसएमई की मदद देने के लिए स्टील स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी को एक साल के लिए बढ़ा गया गया है। पिपरमिंट के तेल यानि मेंथा ऑयल पर कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है।
बजट में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण रसायन, नामत: मेथेनॉल, एसीटिक एसिड और पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए हैवी फीड स्टॉक पर सीमाशुल्क कम किया जा रहा है, जबकि सोडियम साइनाइड पर शुल्क बढ़ाया जा रहा है क्योंकि इसके लिए पर्याप्त घरेलू क्षमता मौजूद है। बजट में निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए वस्तुओं जैसे कि सजावटी सामान, ट्रिमिंग, फास्नर्स, बटन, जिपर, लाइनिंग सामग्री, विनिर्दिष्ट चमड़ा, फर्नीचर फिटिंग्स और पैकेजिंग बॉक्स, जिनकी हस्तशिल्प, कपड़े और धर्म परिधानों, लेदर फुटवियर और अन्य वस्तुओं के वास्तविक निर्यातकों को जरूरत पड़ सकती है, पर छूट दी जा रही है।
