गुजरात के गन्ना काटने वाले प्रवासी मजदूर: ये दिन में 12 घंटे काम करते हैं, लेकिन छह महीने के बाद उन्हें भुगतान मिलता है

दक्षिण गुजरात में आदिवासी प्रवासी मजदूर गन्ने के खेतों में घंटों मेहनत करते हैं, लेकिन उनके पास न तो ढंग का घर, न शौचालय है और न ही उनके बच्चों के लिए उचित शिक्षा। उनकी मजदूरी उन्हें केवल छह महीने के आखिर में दी जाती है, जो उन्हें सीधे डेढ़ी कर्ज के जाल फंसने को मजबूर करता है, जिसमें 50 प्रतिशत ब्याज चुकाना पड़ता है।

Nidhi JamwalNidhi Jamwal   2 Feb 2022 7:32 AM GMT

बाजीपुरा (वलसाड) और अहवा (डांग), गुजरात। झाड़ियों और खेतों से होते हुए मोती सिंह, उनकी भीरा (पत्नी) रेखा और उनके चार बच्चे सुबह होने से पहले पहुंच जाते हैं। वे बाजीपुरा गाँव के बाहरी इलाके में गन्ने के विशाल खेत में पांच किलोमीटर पैदल चलकर जाते हैं, जहां वे काम करते हैं। साल में कम से कम छह महीने तो यही उनकी दिनचर्या है।

एक बार जब वे पहुंच जाते हैं, तो वे अपने बच्चों को गन्ने के खेत के एक कोने में खुले आसमान के नीचे छोड़कर, मोती और रेखा अगले दस से बारह घंटे खेत में बैठकर गन्ने को काटते हुए बिताते हैं, गन्ने की धारदार पत्तियों से उनके हाथों और पाव में घाव भी हो जाते हैं।

"कोई समय का ठिकाना नहीं, हम दिन रात काम करते हैं। कभी-कभी ट्रक आधी रात को आता है और हमें गन्ने को लोड करने के लिए इंतजार करना पड़ता है, "मोती ने कहा, जोकि डांग के अहवा तालुका के मोगरा गाँव का रहने वाले हैं, लेकिन अब काम के कारण बाजीपुरा में रहते हैं। "क्योंकि पेट जो संभलना है," उन्होंने गांव कनेक्शन को बताया।

हर साल, नवंबर और मई के बीच, डांग के आदिवासी जिले के आदिवासी परिवार, गन्ने के खेतों में गन्ना काटने का काम करने के लिए दक्षिण गुजरात के सूरत, नवसारी और वलसाड के पड़ोसी जिलों में पलायन करते हैं।

गन्ना मजदूरों के बच्चे खुले आसमान के नीचे रहते हैं, जब उनके माता-पिता गन्ना काटने का काम करते हैं। फोटो: अभिषेक वर्मा

पीढ़ियों से इन आदिवासियों का शोषण होता आ रहा है, ज्यादा काम और समय से मजदूरी नहीं मिलती, क्योंकि उन्होंने हमेशा से 'कोयटा' के रूप में काम किया है। यही इनकी पहचान बन गई है, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि उनका असली नाम क्या है।

"हम छह महीने के लिए दिन-रात काम करते हैं और उसके बाद ही हमें अपना भुगतान इस आधार पर मिलता है कि हमने उस मौसम में कितना गन्ना काटा है। हमें दैनिक वेतन या मासिक वेतन नहीं मिलता है, "डांग में अहवा के मूल निवासी 36 वर्षीय जिम्मनभाई चंद्र पवार ने गांव कनेक्शन को बताया।

मोती ने कहा, "हमारे कर्ज काटे जाने के बाद फसल काटने के बाद घर वापस जाने से पहले हमें भुगतान किया जाता है।"

अधिकांश आदिवासी मजदूरों को अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे उधार लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वे डेढ़ी व्यवस्था में फंस जाते हैं जिसमें उन्हें 50 प्रतिशत की मोटी ब्याज दर पर कर्ज दिया जाता है।

"ये मजदूर मुकादम या बिचौलिए से पैसे उधार लेते हैं, जो उन्हें गन्ना काटने के लिए काम पर रखता है। ब्याज दर 50 प्रतिशत है और इन मजदूरों के लिए कभी भी पूरी राशि वापस करना बहुत मुश्किल है, "डांग में मजदूर संघ सुबरी के जयेशभाई ने गांव कनेक्शन को बताया।


"तकनीकी रूप से, जबकि ये आदिवासी गन्ना काटने वाले बंधुआ मजदूर नहीं हैं, लेकिन वे एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं जिससे उन्हें और उनके बच्चों को अत्यधिक शोषक परिस्थितियों में गन्ना काटने के लिए काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इससे भाग भी नहीं सकते, "कार्यकर्ता ने कहा।

दक्षिण गुजरात के आदिवासी गन्ना काटने वाले मजदूर

डांग एक आदिवासी जिला है जिसमें मुख्य रूप से कोंकणा, भील, वर्ली, कोतवालिया, कथोडी और गामित जनजातियां रहती हैं, जो कुल आबादी का लगभग 94.6 प्रतिशत हैं। कई सामाजिक और स्वास्थ्य संकेतकों में जिला काफी पिछड़ा है।

एक रिपोर्ट , 'लुप्तप्राय आजीविका: गुजरात के डांग्स में आदिवासी मौसमी श्रम प्रवासन' के अनुसार, इसके कुल परिवारों में से लगभग 86 प्रतिशत बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, और अधिकांश आबादी वर्षा आधारित खेती करती है और आजीविका की तलाश में मौसमी रूप से पलायन करती है।

2013 के अध्ययन में कहा गया है, "गरीबी, कर्ज, कृषि से खराब वापसी और स्थानीय रोजगार के अवसरों की कमी, डांग में आदिवासी परिवारों के मौसम हिसाब से मजदूरी के लिए पलायन करना प्रमुख कारण है।"

गुजरात स्टेट फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड (GSFCSFL) के अनुसार, प्रदेश में 24 चीनी मिलें हैं, जिनमें से 16 दक्षिण गुजरात (डांग, वलसाड, नवसारी, तापी, सूरत, नर्मदा और भरूच जिले) में स्थित हैं। GSFCSFL के चीनी कारखानों के दायरे में लगभग 450,000 किसान परिवार 162,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गन्ने की खेती करते हैं।

दिसंबर 2017 के एक अध्ययन, ए बिटर हार्वेस्ट: दक्षिण गुजरात के प्रवासी गन्ना कटाई श्रमिकों के एक अध्ययन के अनुसार इस क्षेत्र में गन्ना काटने में 150,000 से 200,000 प्रवासी मजदूर शामिल हैं।

फील्ड अध्ययन पर आधारित दिसंबर 2017 के शोध में 21 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के 80 प्रतिशत मजदूर पाए गए और उनमें से 80 प्रतिशत निरक्षर थे। तीन-चौथाई आदिवासी फसल काटने वाले भूमिहीन परिवारों के थे जबकि अन्य 20 प्रतिशत के पास छोटी और सीमांत भूमि जोत थी।

जयशभाई ने कहा, "दक्षिण गुजरात में 12 चीनी मिलें हैं और हमारे अध्ययन से पता चलता है कि दो लाख आदिवासी प्रवासी श्रमिक महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से गन्ना काटने आते हैं।" "हर जिले में एक मुकदम होता है जिसका चीनी कारखानों के साथ सांठगांठ होती है और वही इन फैक्ट्रियों के लिए हर साल मजदूर लाते हैं, "उन्होंने आगे कहा।

"मैं पिछले 15 सालों से अपने पति के साथ गन्ना काटने के लिए यहां आ रही हूं। मेरे साथ मेरे चार बच्चे भी आते हैं और हम छह महीने इन झोपड़ियों में रहते हैं, "डांग के मोगरा गाँव की मूल निवासी भारतीबेन, जो गन्ना काटने के लिए बाजीपुरा आई थी, ने गाँव कनेक्शन को बताया।

"महिला गन्ना काटने वालों का जीवन सबसे खराब है। हम पूरे दिन खेतों में काम करते हैं, और फिर घर लौटते हैं और हमारे पास जो भी होता है उसी से खाना बनाते हैं, "चार बच्चों की माँ ने कहा। "खाना कम ही पड़ता है रोज़। बच्चे भूखे रह जाते हैं, "भारती बेन ने आगे कहा।

मजदूरों का होता है शोषण

हिना 15 साल की हैं। वापी के बाजीपुरा गांव के बाहरी इलाके में एक खेत में गन्ना काटते समय, उसने गांव कनेक्शन को बताया कि वह लगभग पांच वर्षों से गन्ना कटर के रूप में काम करने के लिए मौसमी रूप से पलायन कर रही है। "मैंने कक्षा 5 तक पढ़ाई की थी, लेकिन मैंने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि मुझे यहां आना और परिवार के लिए पैसा कमाना अच्छा लगता है, "वह शरमाती हुई मुस्कुराई।

मोती सिंह भी केवल 14 वर्ष का थे जब वह अपने पिता के साथ गन्ने के खेतों में जाने लगे। अब, 24 साल की उम्र में वो बिना रुके काम कर रहे हैं।

मुकादम का दावा है कि वे भी असहाय हैं, क्योंकि वे जीविका चलाने के लिए गन्ना काटने की गतिविधियों पर निर्भर हैं। "मैं पिछले छह-सात सालों से यहां मजदूरों के साथ आ रहा हूं। हम सुबह 5:30 बजे काम शुरू करते हैं और शाम सात या आठ बजे तक काम करते हैं। अगर ट्रक रात में आता है, तो हमें उसे लोड करने के लिए वापस दौड़ना पड़ता है। कभी-कभी हमें अपना खाना खाने का भी समय नहीं मिलता है, "डांग के बोरखाड़ी गांव के रहने वाले आदिवासी मुकादम संपतभाई रामजी भाई सूर्यवंशी ने गांव कनेक्शन को बताया।

"अगर ट्रक शाम को आठ बजे आता है, तो हमें रुकना होगा और ट्रक को लोड करना होगा। हमारे बच्चे भी खेतों में हमारे साथ इंतजार करते हैं और अक्सर वहीं सो जाते हैं और फिर हम उन्हें रात में घर ले जाते हैं, "मुकादम, जो डांग से 40 आदिवासी मजदूरों को लाया था, ने कहा।

प्लास्टिक से बने इन्हीं टेंट आदिवासी परिवार छह महीने तक रहते हैं। फोटो: अभिषेक वर्मा

इन प्रवासी श्रमिकों के लिए कोई बुनियादी ढांचा नहीं बनाया गया है। जब गांव कनेक्शन ने बाजीपुरा गांव के बाहरी इलाके में अपनी अस्थायी कॉलोनी का दौरा किया, तो हर तरफ गंदगी थी। इन मजदूरों की जर्जर झोंपड़ियों को बांस और नीली प्लास्टिक की चादरों से बनाया गया था। जगह-जगह पानी के नाले ठहरे हुए थे। शौचालय नहीं थे, और लगभग 700-800 प्रवासी मजदूरों के लिए केवल दो पानी के नल उपलब्ध थे।

"पानी के लिए कोई निश्चित समय नहीं है। मुझे पानी लाने के लिए हर बार एक किलोमीटर पैदल चलकर कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, "भारती बेन ने कहा। "क्योंकि पानी आने का निश्चित समय नहीं है, हम दो दिनों के लिए पर्याप्त पानी जमा करते हैं," उन्होंने कहा।

छह महीने से मजदूरी नहीं मिली

"कोयटा एक टुकड़ी (समूह) में काम करते हैं जो मुकादम के नाम से पंजीकृत है। टुकड़ी का दैनिक गन्ना कटाई डेटा मुकादम द्वारा बनाए रखा जाता है, "मजदूर संघ सुबरी के जयेशभाई ने समझाया।

"मौसम के अंत में, यानी छह महीने, गन्ने की कटाई के आधार पर, पैसा समान रूप से टुकड़ी के कोयटा के बीच वितरित किया जाता है, "उन्होंने समझाया।

मुकदम संपतभाई के अनुसार, "एक टन गन्ने की कटाई के लिए, कोयटा (दो सदस्य) 280 रुपये कमाते हैं। मुकादम को प्रति टन पचपन रुपये का कमीशन मिलता है।"

चीनी मिलें इन परिवारों को खाना पकाने और खाने के लिए कुछ ज्वार या बाजरा देते हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए उन्हें पैसा चुकाना पड़ता है। "हालांकि, इस ज्वार और बाजरा के लिए पैसा उनके अंतिम भुगतान से काट लिया जाता है," संपतभाई ने कहा।

"हालांकि उन्हें गन्ने के हरी पत्तियों को ले जाने दिया जाता है, जिसे वे स्थानीय ग्रामीणों को चारे के रूप में बेचते हैं। इस हरे चारे की सात से आठ कंडी [बंडल] से वो एक रुपए कमाते हैं, "उन्होंने कहा।

"क्या आपको लगता है कि हम कारखाने के दिए गए ज्वार पर जिंदा रह सकते हैं? यह सीमित मात्रा में है [30 किलो प्रति माह] और खराब गुणवत्ता का है। हमें चावल, तेल, दाल आदि खरीदने की जरूरत है, "एक महिला कोयटा ने कहा, जबकि उसका बच्चा नमक के साथ सूखी ज्वार की रोटी को खा रहा था।


जयेशभाई ने कहा, "इन श्रमिकों को खाद्यान्न आदि खरीदने के लिए खर्ची के रूप में प्रतिदिन सौ रुपये दिए जाते हैं, लेकिन उनके भुगतान से भी पैसा काट लिया जाता है।" "इस प्रकार, छह महीने के अंत में, कोयटा मुश्किल से कुछ हज़ार कमाते है और दुष्चक्र में फंसा रहता है," उन्होंने अफसोस जताया।

मानसून से ठीक पहले, ये आदिवासी प्रवासी श्रमिक अपने पैतृक गाँव लौट जाते हैं और अगले कुछ महीने वहां बिताते हैं। "मेरे पास जमीन है लेकिन यह अच्छी नहीं है क्योंकि सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। हम खेती के लिए पूरी तरह से बारिश पर निर्भर हैं इसलिए मानसून के मौसम में, हम कुछ भोजन उगाते हैं और जीवित रहते हैं, "जिम्मनभाई ने कहा।

क्या है डेढी प्रणाली

"पिछले साल मैंने डेढ़ी व्यवस्था पर बीस हजार का कर्ज लिया था। तो मुझे अब तीस हजार वापस करने की जरूरत है। छह महीने में मैं और मेरी भीरा मिलकर लगभग चालीस से पैंतालीस हजार कमाते हैं। कर्ज और ब्याज चुकाने के बाद, हमें मुश्किल से पंद्रह या बीस हजार रुपये मिलते हैं, "मोती ने कहा।

"हमें कहीं और से कर्ज नहीं मिलता, कोई बैंक हम पर भरोसा नहीं करता। हम मुकदम से ही पैसा लेते हैं।" मोती पर अभी भी 45,000 रुपये का बकाया कर्ज है।

मुकादम, जो 50 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण की पेशकश करते हैं, वे भी कर्ज में फंस जाते हैं क्योंकि वे अपने मजदूरों को उधार देने के लिए निजी साहूकारों से पैसे उधार लेते हैं।

"मेरे सिर पर 1.5 लाख रुपये का कर्ज है और मुझे 2.25 लाख रुपये चुकाने होंगे। मैं भी देडी सिस्टम के तहत पैसे उधार लेता हूं। मजदूरों को बीमारियों के इलाज, परिवार में शादी आदि के लिए पैसे की जरूरत होती है और क्योंकि वे मुझसे जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं उन्हें जल्द से जल्द पैसा देता हूं, "मुकादम संपतभाई ने कहा।

पीढ़ियों से इन आदिवासी परिवारों का शोषण होता आया है। फोटो: निधि जम्वाल

"मजदूर अगर कर्ज नहीं चुकाते हैं, तो मैं भी कर्ज में डूबा रहता हूं। कई बार मजदूर भाग जाते हैं। अगर ब्याज दर कम की जाती है, तो इससे मजदूर को मदद मिलेगी।"

नहीं मिलता है सरकारी योजनाओं का लाभ

आदिवासी प्रवासी परिवारों के बच्चे ज्यादातर समय शिक्षा से वंचित रहते हैं, न ही वे आईसीडीएस (एकीकृत बाल विकास सेवा) योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।

"जब हम छह महीने के लिए प्रवास करते हैं तो मेरे बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। उन्हें आंगनबाड़ियों से राशन या स्कूल में खाना (मिड डे मिल) नहीं मिलता है। लेकिन मेरे पास क्या विकल्प है? मैं अपने बच्चों को कहां छोड़ूं, "भारती ने पूछा।

आंगनबाड़ी से छह माह तक बच्चों को राशन नहीं मिलता है। हम चावल खाते हैं - हमें इसे खुद खरीदना पड़ता है। हम यहां एक झोपड़ी में रहते हैं, "जिम्मनभाई, चार बच्चों के पिता ने कहा।

"हम असहाय हैं। हमें अपने बच्चों की परवरिश करनी है। लेकिन हमारे पास घर वापस कुछ भी नहीं है और यहां आने और कोयटा के रूप में काम करने के लिए मजबूर हैं। अगर सरकार को परवाह है तो उसे आगे आकर हमारी मदद करनी चाहिए। कम से कम हमारी पेमेंट तो बढ़नी चाहिए। चौबीस कलाक (घंटे) काम करते हैं हम," मोती ने विनती की।

डांग के एक जिला अधिकारी के अनुसार, आदिवासी परिवारों के लाभ के लिए कई योजनाएं थीं। हालांकि, इन लोगों को पलायन करने और गन्ना काटने का काम करने की आदत थी, उन्होंने कहा।

हालांकि, प्रयास सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन द्वारा आयोजित दिसंबर 2017 के अध्ययन, ए बिटर हार्वेस्ट में कहा गया है: "गन्ना कटाई मजदूरी अपने मूल स्थानों पर गरीबी और बेरोजगारी के भंवर में फंस गए हैं और इसलिए, कटाई में अमानवीय शोषण का आसान शिकार बन गए हैं। "

"मनरेगा का कार्यान्वयन, कृषि आधारित आजीविका में सुधार, युवाओं और कारीगरों के कौशल विकास और प्रवासी मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करना ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जहां हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है जो अंततः डांग के आदिवासियों को स्थायी आजीविका प्रदान करेगा, "एक अध्ययन के अनुसार (2013)।

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