प्रति आधार कार्ड मिल रही खाद की एक बोरी; यूपी के उन्नाव में किसानों की शिकायत- इतने में कहां बुवाई हो पाएगी

उन्नाव (उत्तर प्रदेश)। उन्नाव की सदर तहसील के बेथर गाँव स्थित साधना सहकारी समिति के सामने अजय त्रिपाठी दो दिन से इंतजार कर रहे हैं। वह लगभग नौ किलोमीटर दूर कोलुहागड़ा गाँव में अपनी छह बीघा (1 बीघा = 0.25 हेक्टेयर) खेत के लिए उर्वरक खरीदने की उम्मीद में हैं।

अपनी जमीन पर सरसों और गेहूं उगाने वाले 46 वर्षीय किसान अकेले नहीं हैं, क्योंकि उनके जैसे सैकड़ों किसान ऐसे ही इंतजार कर रहे हैं। सुबह सहकारी दुकान पर पहुंचते हैं, दिन भर लाइन में खड़े रहते हैं और खाली हाथ लौट जाते हैं।

चिंतित किसान ने गाँव कनेक्शन को बताया, "मदो दिन से खाद के लिए लाइन लगा रहे हैं लेकिन खाद नही मिल रही। कल आये थे तो बताया गया कि आज सिर्फ तीन गाँवों के लोगों को मिलेगी तो लौट गए थे। सुबह ऑटो चलाने आये तो पता करने पर बताया गया कि आज सबको मिलेगी। फिर घर गए और बेटे को भी साथ लेकर आए हैं, एक आधार कार्ड से एक बोरी मिल रही हैं, बेटे के होने से दोनों लोगों को एक एक बोरी मिल जाएगी।।"

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में किसान डीएपी उर्वरक की कमी की शिकायत कर रहे हैं, जो कि सरसों, आलू और गेहूं जैसी रबी सीजन की फसलों की बुवाई के लिए जरूरी है।

उन्नाव के जिला कृषि अधिकारी कुलदीप मिश्रा ने गाँव कनेक्शन को बताया कि जिले में 33,650 मीट्रिक टन उर्वरक की आवश्यकता में से 13,000 मीट्रिक टन प्राप्त हुआ है। हालांकि, उन्होंने आश्वासन दिया कि कोई कमी नहीं थी।

उस मिट्टी में जो अभी भी नम है, उर्वरक को जल्द से जल्द खरीद और उपयोग करने की जरूरत है। नमी की मात्रा कम होने पर एक बार फिर से सिंचाई करनी पड़ती है जिससे किसान का खर्च बढ़ जाता है, बुवाई में देरी के अलावा सहकारी दुकानों पर कतार में लगे किसानों से खाद खरीदने की शिकायत करें।

त्रिपाठी ने कहा, "सरकारी सहकारी स्टोर में उर्वरक की कीमत 1,350 रुपये प्रति बोरी (45 किलोग्राम) है, लेकिन इसके बाहर 1,550 रुपये तक कुछ भी खर्च हो सकता है।" उन्होंने कहा, "मैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक ऑटो रिक्शा भी चलाता हूं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि मुझे यहां उर्वरक के लिए आना पड़ता है।"

जटाशंकर यादव भी अपने बेटे के साथ दो दिन से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने गाँव कनेक्शन को बताया, "मेरा बेटा स्कूल नहीं जा रहा है। मुझे कम से कम चार बोरी खाद की जरूरत है, लेकिन मुझे प्रति आधार कार्ड केवल एक ही मिलेगा।" यादव वहां से करीब आठ किलोमीटर दूर पचौड़ा गाँव से आए थे।

45 वर्षीय किसान, जो एलआईसी एजेंट के रूप में भी काम करते हैं, अपनी आठ बीघा जमीन में गेहूं की खेती करते हैं। उन्होंने कहा, "बाहर दुकानों में खरीदों तो महँगी मिल रही है। इसके बाद भी निजी दुकानों की खाद पर भरोसा भी नहीं है," उन्होंने कहा।

सहकारी दुकानों पर इंतजार करना किसानों के लिए महंगा साबित हो रहा है। उनमें से अधिकांश को अपना काम छोड़कर बस इंतजार करना पड़ा है और वे सभी जानते हैं कि उन्हें मुश्किल से एक बोरी या दो खाद मिलेगी और निजी दुकानों से खरीदने पर लागत बढ़ जाएगी।

निबई गाँव की रेखा देवी ने गाँव कनेक्शन को बताया, "मैं खाद के लिए सुबह से बैठी हूं मिलेगी कि नहीं अभी कुछ पता नहीं।।" 50 वर्षीय ने कहा कि उनके पति पशुओं को चराने के लिए ले गए थे और यही कारण था कि वह लाइन में इंतजार कर रही थी। रेखा देवी और उनके पति के पास छह बीघा जमीन है और नौ बोरी खाद की जरूरत है।

"दो पैसा बचाने के लिए लाइन में लगे हैं। काढ़ मांग कर खेतों की बुआई करनी है नहीं करेंगे तो साल भर परिवार खाएगा क्या, "उन्होंने आगे कहा।

कोलुहागड़ा गाँव के रवींद्र कुमार तिवारी की भी ऐसी ही शिकायत थी। "मैं अपने गाँव से पंद्रह किलोमीटर दूर लोहचा में इफको (इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड) स्टोर में गया, और 500 से अधिक लोगों को लाइन में खड़ा पाया, और इसलिए मैं घर लौट आया। और, आज, मैं यहां सुबह से इंतजार कर रहा हूं," उन्होंने गाँव कनेक्शन को बताया।

45 वर्षीय किसान ने कहा कि उसे अपनी जमीन के कागजात का प्रिंटआउट लेने के लिए कहा गया, फिर अपना आधार कार्ड लाने को कहा गया। "आधार कार्ड के हिसाब से खाद की एक बोरी दी जा रही है, यह किसी भी किसान के लिए कैसे पर्याप्त है, "नाराज तिवारी ने कहा। उनके मुताबिक, यह साल पिछले साल से अलग नहीं था जब ऐसा ही कुछ हुआ था।

सहकारी वितरकों ने कहा, 'हमारी भी है मजबूरी'

सहकारिता अधिकारियों का कहना है कि वे लाचार हैं। साधन सहकारी समिति, बेथर के निदेशक नरेंद्र मिश्रा ने गाँव कनेक्शन को बताया, "हमें रबी सीजन के लिए 500 बोरी डीएपी मिली है।" उन्होंने कहा, "हम प्रति आधार कार्ड पर एक बोरी बांट रहे हैं।"

उन्नाव के धौरा के कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक धीरज तिवारी ने गाँव कनेक्शन को बताया कि यह जरूरी है कि किसान अपनी फसल बोने से पहले डीएपी उर्वरकों का छिड़काव करें। "

डीएपी फॉस्फोरस और नाइट्रोजन प्रदान करता है जो पौधों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं और सरसों और गेहूं जैसी फसलों को बेहतर ढंग से बढ़ने में मदद करते हैं और कटाई तक उन्हें स्वस्थ रखते हैं, "तिवारी ने कहा।

इफको के जिला प्रबंधक मानवेंद्र सिंह ने गाँव कनेक्शन को बताया कि रबी फसलों के लिए 9,750 मीट्रिक टन डीएपी और 1,058 मीट्रिक टन एनपीके की जरूरत थी।

उनके अनुसार 22 अक्टूबर को कंपनी को 2,640 टन उर्वरकों की खेप प्राप्त हुई जिसे विभिन्न समितियों को किसानों में वितरण के लिए वितरित किया गया। उन्होंने कहा, "हम और 3,400 टन की उम्मीद कर रहे हैं और एक बार जब हम यह प्राप्त कर लेंगे कि समितियों के पास वितरित करने के लिए और उर्वरक होंगे।"

"जिले में 151 सक्रिय समितियां हैं जो उर्वरक वितरित कर रही हैं। लेकिन ईपीओएस मशीनों में खराबी (जो लोगों को माल के वितरण से पहले बायोमेट्रिक पहचान को मान्य करने के लिए उपयोग की जाती हैं) ने वितरण में देरी की है। यही कारण है कि दुकानों के सामने इतनी लंबी कतारें हैं, "मानवेंद्र सिंह ने समझाया। .

लेकिन सीमित आपूर्ति में उर्वरक के साथ, किसानों ने कहा कि उन्हें खुले बाजार में दुकानों से बाकी खरीदना होगा, जो कि सरकारी सहकारी स्टोर में उपलब्ध की तुलना में बहुत अधिक है, और हमेशा अच्छी गुणवत्ता के नहीं होते हैं।

मसलन, कोलुहागड़ा के रवींद्र कुमार तिवारी पहले ही एक निजी दुकान से 1,500 रुपये प्रति बोरी की दर से 10 बोरी खाद खरीद चुके हैं। 45 वर्षीय किसान ने निराशा में गाँव कनेक्शन को बताया, "मैं 20 बीघा जमीन पर सरसों और गेहूं की खेती करता हूं और मुझे कम से कम 18 बोरी चाहिए। लेकिन, मुझे पता है कि मुझे यहां कभी इतना नहीं मिलेगा।"

अधिकारियों का दावा- 'कोई कमी नहीं'

जिला कृषि अधिकारी कुलदीप मिश्रा ने कहा, "किसानों के लिए रबी सीजन के लिए कोई कमी नहीं है और पर्याप्त उर्वरक है। बारिश में देरी के कारण, फसलों की बुवाई एक ही समय में शुरू हो गई है और इसलिए अतिरिक्त मांग है।"

उन्होंने कहा, "जिले में केवल 10 प्रतिशत गेहूं की बुवाई शुरू हुई है। जिले के 95 प्रतिशत किसान छोटे सीमांत किसान हैं और उन्हें दो से तीन बोरी उर्वरक की जरूरत नहीं है, और उन्हें वह मिल जाएगा।"

उन्होंने यह भी कहा कि वे और अधिक उर्वरक आने की उम्मीद कर रहे थे और इससे सभी किसानों की आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा।

इस बीच, सरकारी सहकारी दुकानों के सामने किसानों की कतार लंबी हो जाती है। जिले के कुछ स्थानों पर दुकानों पर बिक्री का कोई संकेत नहीं होने से ताला लगा हुआ है। और दिन के अंत में, निराश, निराश किसानों की संख्या खाली हाथ घर लौटती है, उम्मीद है कि अगले दिन अच्छी खबर आएगी और उन्हें उर्वरक मिल जाएगा।

नहीं तो, उन्हें वह पैसा खर्च करना होगा जो वे खर्च कर सकते हैं और निजी दुकानों से अधिक कीमत वाले उर्वरक खरीद सकते हैं।