गोवा में सातवें वेतन आयोग के लिए 2,553 करोड़ रुपए का प्रावधान

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पणजी (भाषा)। गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत परसेकर ने बुधवार को विधानसभा को सूचित किया कि उनकी सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए वित्तीय रुप से तैयार है। सरकार ने इसके लिए मौजूदा साल के बजट में 2,553 करेाड़ रुपए का प्रावधान किया है।

परसेकर ने विधायक विजय सरदेसाई को बताया, “हम सातवें वेतन आयोग का कार्यान्वयन करेंगे। संशोधित वेतनमान के अनुसार सरकार को प्रति माह 272 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा जबकि मौजूदा वेतनमान के अनुसार यह राशि 213 करोड़ रुपए मासिक है।”

उन्होंने कहा कि पेंशन भुगतान के लिए सरकार को 52 करोड़ रुपए की मौजूदा राशि से 13 करोड़ रुपए का अधिक भुगतान करना होगा। परसेकर ने कहा कि 2015-16 के दौरान वेतन व पेंशन मद में 1946 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था।

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