ग्रामीणों को चाहिए गाँव में ही बेहतर दवाई और इलाज

अब गाँव के लोगों की जीवनशैली बदल रही है और उनका वैसा स्वास्थ्य नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। वहां भी गम्भीर शहरी बीमारियां फैल रही हैं जिनका मुकाबला करने के लिए गाँव तैयार नहीं हैं। उस दिशा में किए गए सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं हैं।  

केन्द्र सरकार ने स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था की है और राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन की राशि बढ़ाकर 400 रुपया हर महीने कर दी है लेकिन इलाज के लिए तो चाहिए डाक्टर और अस्पताल। गाँवों में देश की 70 प्रतिशत आबादी रहती है परन्तु केवल 26 प्रतिशत डॉक्टर वहां उपलब्ध हैं। इसके विपरीत 30 प्रतिशत आबादी के साथ शहरों में 74 प्रतिशत डॉक्टर रहते हैं। शहरों में 20,000 की आबादी पर जहां 12 डॉक्टरों का औसत है वहीं गाँवों में 3 डॉक्टरों का। 

बीमार होने पर बीपीएल कार्डधारकों को सुविधा है और बाकी लोग किसी तरह पैसा इकट्ठा भी कर लें तो गाँवों में दूर-दूर तक अस्पताल नहीं। उन्हें मज़बूर होकर ऐसे लोगों से इलाज कराना पड़ता है जिन्हें झोलाछाप डॉक्टर कहा जाता है। यदि तथाकथित अंग्रेजी डॉक्टर देश की 70 प्रतिशत आबादी के बीच जाकर सेवा नहीं करना चाहते तो किस काम के ऐसे मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, डॉक्टर और दवाएं। 

कई बार गाँव का आदमी आज भी झाड़-फूंक में काफी समय बिता देता हैं और शहर पहुंचने तक बहुत देर हो चुकी होती है। सरकार ने भले ही गाँवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले हैं जिनकी हालत परिषदीय स्कूलों जैसी ही है। फिर भी गाँव वालों को अपने इलाज के लिए इन्हीं प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों की नर्सों और दवाइयों पर निर्भर रहना पड़ता है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि अंग्रेजी डॉक्टरों को देहात भेजना ही नहीं चाहिए बल्कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथी डॉक्टरों को एलोपैथी दवाइयां देने का लाइसेंस दे दिया जाना चाहिए।

सोचने की बात है कि वर्तमान में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक पद्धतियों में यह नहीं पढ़ाया जाता कि कौन सी अंग्रेजी दवाएं एक साथ दी जा सकती हैं और कौन सी रिएक्शन कर जाएंगी। जिस तरह गाँवों में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं वैसे ही मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।  

यदि गाँवों के लिए और कुछ नहीं कर सकते तो एलोपैथी, आयुर्वेद और होमियोपैथी का बंटवारा समाप्त करके ऐसे डॉक्टर तैयार करें जो गाँवों में काम करने के इच्छुक हों। डॉक्टरों में गाँव और शहर के कैडर बना दिए जाएं जिनमें गाँव में काम करने वालों का वेतन और सुविधाएं अधिक हों। जब तक विशेष आकर्षण नहीं होगा, गाँवों को डॉक्टर जाएंगे नहीं और जब तक अच्छे डॉक्टर वहां नही होंगें, गाँवों को उचित इलाज नहीं मिलेगा।