गरीबों को मुंह चिढ़ा रहे कांशीराम आवास

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पीलीभीत। प्रदेश में बसपा सरकार ने गरीबों को मकान उपलब्ध कराने के लिए कांशीराम आवासीय योजना शुरू की। वर्ष 2007 में प्रदेश में जनपद पीलीभीत की बीसलपुर विधानसभा में भी गरीब व्यक्तियों के लिये 300 कांशीराम आवास बनवाये गये जो 2010-11 में बनकर तैयार हो गये थे। लेकिन अभी तक किसी के भी नाम एलाट नहीं किए गए हैं।

इस आवासीय कालोनी का निर्माण उप्र आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड ने नौ करोड़ की लागत से करवाया था। इसी बीच प्रदेश में 2012 में वर्तमान सरकार समाजवादी पार्टी की बन गयी। प्रदेश में सपा की सरकार बनते ही इस योजना को बन्द कर दिया गया, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा यह भी कहा गया कि जिन भवनों का निर्माण शुरू हो गया है उन आवासो को पूर्ण करवाकर पात्रों को आवंटित किया जायेगा, लेकिन जिला प्रशासन पीलीभीत ने 2011 से लावारिश हालत में छोड़ रखा है।

इस कांशीराम आवासीय कालोनी में अन्दर आवासों के अधिकतर कार्य पूरे किये जा चुके हैं, लेकिन पानी की उचित व्यवस्था जल निगम पीलीभीत को करनी थी। जल निगम पीलीभीत ने सरकार को ट्यूबबेल वाटर टैंक के निर्माण के लिये 25 लाख रुपये का प्रस्ताव बनाकर भेजा था। इसी प्रकार बिजली विभाग पीलीभीत ने भी इन आवासों में बिजली सुचारू करने के लिये 35 लाख रुपये का प्रस्ताव बनाकर सरकार को बजट उपलब्ध कराने की मांग की थी, लेकिन फिलहाल अब तक सरकार द्वारा इन आवासों को पूर्ण करने के लिये कोई बजट उपलब्ध नहीं कराया है। 

अभी कुछ दिनों पूर्व मण्डलायुक्त बरेली ने इस कालोनी की समीक्षा कर शीघ्र पात्रों को आवंटित करने का निर्देश जिला प्रशासन पीलीभीत को दिया था, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन पीलीभीत ऐसे 300 गरीब पात्रों का चुनाव नहीं कर पाया है जिनको इन आवासों को आवंटित किया जा सके। इस सम्बन्ध में जब नगर पालिका परिषद के ईओ सुरेन्द्र प्रताप सिंह से जानकारी ली गयी तो उन्होने बताया कि जिला प्रशासन पीलीभीत ने पात्रों की सूची तैयार कर ली है। शीघ्र ही इन लोगों को आवास आवंटित कर दिये जायेंगे। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन पीलीभीत इन आवासों को वर्तमान सरकार के इसी कार्यकाल में पूरा करता है या आने वाले वक्त की प्रतिक्षा करता है। 

रिपोर्टर - अनिल चौधरी

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