हरियाणा सरकार ने स्थापित किया राज्य स्तरीय दंगा नियंत्रण कक्ष

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चंडीगढ़ (भाषा)। जाट समुदाय की पांच जून से नए सिरे से आंदोलन करने की धमकी के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने किसी अप्रिय घटना की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए यहां सिविल सचिवालय में राज्य स्तरीय दंगा नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है।

सरकार ने एक बयान में कहा है कि यह नियंत्रण कक्ष चौबीसों घंटे काम करेगा और इसमें निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक स्तर के अधिकारी तैनात रहेंगे। हरियाणा में जाटों को आरक्षण दिए जाने की मांग और उनके नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाने के विरोध में जाट समुदाय के लोगों ने पांच जून से नए सिरे से आंदोलन छेड़ने की धमकी दी है, जिसके मद्देनजर यह नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। कई संवेदनशील जिलों में केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है और कुछ स्थानों पर धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई गई है। 

हरियाणा में जाटों को आरक्षण देने की मांग को लेकर इस साल फरवरी में हुए आंदोलन के दौरान व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई थी, जिसमें 30 लोग मारे गए थे। इस आंदोलन के दौरान करोड़ों रुपए की संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया गया था।

पिछले सप्ताह पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार द्वारा जाट एवं पांच अन्य समुदायों को एक नया पिछड़ा वर्ग (सी) श्रेणी बनाकर दिए गए आरक्षण पर रोक लगा दी, जिसके बाद जाट समुदाय ने फिर से आंदोलन की धमकी दी है।

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