कौन सा पानी किसका है?

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नई दिल्ली (भाषा)। भूजल स्तर में लगातार गिरावट आने, शहरों का विस्तार होने के बावजूद बुनियादी सुविधाओं की कमी, जलवायु परिवर्तन, देश के 20 राज्यों में जल विषाक्तता के बीच पानी के समुचित उपयोग एवं संरक्षण को लेकर एक समग्र, व्यापक राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग के साथ ही जल को संविधान की समवर्ती सूची में रखने के विचार पर बहस शुरु हो गई है।

जल के उपयोग के बारे में भारत के गाँव-समाज को अपना दायित्व हमेशा से स्पष्ट था। जब तक हमारे शहरों में पानी की पाइप लाइन नहीं पहुंची थी, तब तक यह दायित्वपूर्ति शहरी भारतीय समुदाय को भी स्पष्ट थी लेकिन पानी के अधिकार को लेकर अस्पष्टता हमेशा बनी रही।

इनोवेटिव इंडिया फाउंडेशन के संयोजक सुधीर जैन ने कहा कि पानी का विषय किसके पास रहे इसको लेकर अस्पष्टता रही है। पानी के बारे में ये अस्पष्टता, प्रश्न करने वाले यक्ष और जवाब देने वाले पाण्डु पुत्रों के बीच हुई बहस का भी मुद्दा रही थी। और वो सवाल आज भी कायम हैं कि कौन सा पानी किसका है ? बारिश की बूंदों पर किसका हक है? नदी-समुद्र का पानी किसका है? तल, भूतल, सतह, पाताल का पानी किसका है? सरकार का पानी पर स्वामित्व है या वो सिर्फ ट्रस्टी है? यदि ट्रस्टी सौंपी गई सम्पत्ति की ठीक से देखभाल न करे, तो क्या हमें हक है कि हम ट्रस्टी बदल दें?

पानी की हकदारी को लेकर उठे सवालों के बीच जल संसाधन सम्बन्धी संसद की एक स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में पानी को समवर्ती सूची में शामिल करने की बात को आगे बढाया है। इसके अलावा कई वर्गों का भी मत है कि अगर पानी पर राज्यों के बदले, केंद्र का अधिकार हो, तो बाढ़-सूखा जैसी स्थितियों से बेहतर ढंग से निपटना सम्भव होगा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई ये होगा?

पर्यावरणविद उमा राउत ने कहा कि हमें जल को समवर्ती सूची के अंतर्गत ले लेना चाहिये ताकि केंद्र के हाथ में कुछ संवैधानिक शक्ति आ जायें। इससे देश में जल से जुड़ी समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी। साथ ही राष्ट्रीय संसाधनों का राष्ट्रीय हित में उपयोग निश्चित ही फायदेमंद रहेगा।

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