केंद्र देगा मनरेगा के 11030 करोड़ रुपए

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नई दिल्ली (भाषा)। सूखे को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। इसके मुताबिक केंद्र सरकार एक हफ्ते में मनरेगा के तहत राज्य सरकारों को 11,030 करोड़ रुपए देगी। इसमें से 7983 करोड़ रुपये की रकम वह है जो राज्यों के बकाया हैं। 2723 करोड़ रुपये 10 सूखा पीड़ित राज्यों में मनरेगा के तहत काम करने वाले मज़दूरों के लिए हैं ताकि उनको 50 दिन का और कामकाज मिले। बताया गया है कि 2014-15 में मनरेगा के तहत काम करने वाले 27% लोगों को फौरन पैसा अदा कर दिया गया था।

हरियाणा सरकार को लगाई फटकार

सूखे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को भी फटकार लगाई। अदालत ने कहा, क्या ये गंभीरता है जो आप इस मुद्दे पर दिखा रहे है। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो सूखे की वजह जान गंवा रहे हैं। 

गुजरात सरकार को भी लिया आड़े हाथ

अदालत ने गुजरात सरकार को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा, जब सितंबर में पता लग गया था कि सूखे के  हालात हो सकते हैं तो आपने अब 1 अप्रैल को सूखा क्यों घोषित किया। आप बता सकते हैं कि इस दौरान लोगों के साथ क्या हुआ होगा।

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