केंद्रीय कर्मचारियों ने की ज़्यादा वेतन देने की सिफारिश

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नई दिल्ली। तीस लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के हिसाब से बढ़ा हुआ वेतन लागू होने का इंतजार है। वेतन आयोग की सिफारिशें वित्तमंत्रालय के पास हैं और बुधवार को अधिकार प्राप्त सचिवों की समिति ने वित्त मंत्रालय को इस आयोग की रिपोर्ट पर अपनी संस्तुति दे दी है।

कहा जा रहा है कि सचिवों की इस समिति ने वेतन आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के

आगे करीब 18-30 प्रतिशत वेतन वृद्धि की सिफारिश की है। जहां वेतन आयोग ने कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 18,000 रुपए और अधिकतम 2,25,000 रुपए (कैबिनेट सचिव और इस स्तर के अधिकारी के लिए 2,50,000 रुपए) की सिफारिश की थी वहीं, सचिवों की अधिकार प्राप्त इस समिति ने इसमें 18-30 प्रतिशत की वृद्धि की बात कही है। यानी 18,000 रुपये के स्थान पर करीब 27,000 रुपये और 2,25,000 के स्थान पर 3,25,000 रुपए करने की सिफारिश की है।

हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में गठित वेतन आयोग ने रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंप दी थी और इसके बाद प्रक्रिया के अनुरूप कैबिनेट सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति ने वेतन आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद बुधवार को अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंपी है। प्रक्रिया के हिसाब से वित्त मंत्रालय अब इस पर कैबिनेट नोट तैयार करेगा। जानकारी के अनुसार, वित्त मंत्रालय एक हफ्ते में इस पर नोट तैयार कर लेगा और सूचना के अनुसार, हर गुरुवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसे पेश किया जाएगा।

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