खाद्य उत्पादों के व्यापार में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति

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नई दिल्ली (भाषा)। सरकार ने देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को गति देने के लिए खाद्य वस्तुओं के व्यापार में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)  की अनुमति आज दे दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस आशय का निर्णय किया गया है। सरकार ने इस साल बजट में घोषणा की थी कि देश में उत्पादित और विनिर्मित खाद्य उत्पादों के विपणन में एफआईपीबी मार्ग के ज़रिये 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी जाएगी।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ‘‘देश में विनिर्मित या उत्पादित खाद्य उत्पादों  के संदर्भ में ई-वाणिज्य समेत व्यापार के लिये सरकारी मंजूरी मार्ग के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देने का फैसला किया गया है।'' खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अप्रैल 2012 से दिसंबर 2015 के दौरान 528.57 करोड़ डालर एफडीआई आया।

खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने हाल ही में कहा था कि एफडीआई खंड में सुधार तथा खाद्य सुरक्षा नियामक एफएसएसएआई के नियमन को दुरुस्त किये जाने से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में एफडीआई अगले दो साल में एक अरब डॉलर को पार कर जाएगा। सरकार फल एवं सब्जियों के खाद्य प्रसंस्करण स्तर को दोगुना करने का प्रयास कर रही है जो फिलहाल केवल 10 प्रतिशत है।

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