खेल के मैदानों में लड़कियों के लिए आरक्षित होगी जगहः शिवपाल

खेल के मैदानों में लड़कियों के लिए आरक्षित होगी जगहः शिवपालgaonconnection

लखनऊ। अब उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले के बने खेल के मैदानों में लड़कियों के खेलने के लिए अलग से जमीन निर्धारित की जाएगी। यही नहीं, जहां भी ग्राम सभा की जमीनों पर अवैध कब्जा है। उसे खाली कराकर खेल के मैदान के लिए आरक्षित किया जाएगा। यह निर्देश प्रदेश के कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने अधिकारियों को दिए हैं। 

लोक निर्माण और राजस्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक जिले में तहसील, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण बच्चों को खेल की सुविधाओं को उपलब्ध कराने और खेल के मैदान बनाने के लिए तत्काल जमीन निर्धारित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामसभा की खाली जमीनों को तत्काल चिन्हित करके उसे खेल के मैदान के लिए आरक्षित कर दिया जाए। 

राजस्व मंत्री शनिवार को लोक निर्माण के प्रेक्षाग्रह में राजस्व विभाग और युवा कल्याण विभाग के द्वारा जिलों के तहसील ब्लॉक और ग्रम पंचायत स्तर पर विकसित किए जा रहे खेल मैदानों की समीक्षा कर रहे थे। यादव ने कहा कि ग्राम सभा की जमीनों पर प्रधानों द्वारा पट्टा किए जाने से पूर्व ही उसे खेल के लिए आरक्षित कर लिया जाए। चाहे जमीन एक, दो, तीन एकड़ ही क्यों न हो। उन्होंने सचिव राजस्व परिषद को निर्देश दिए कि तत्काल इसके सम्बन्ध मे जिलाधिकारियों को एक निर्देश जारी कर दें कि तत्काल सख्ती के साथ लेखपाल एवं तहसीलदार को इस काम में लगा दिए जाएं। उन्होंने कहा यदि कहीं पर लापरवाही हो रही तो सम्बन्धित अधिकारी को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाए।

राजस्व मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां भी ग्राम सभा की जमीनों पर अवैध कब्जे हों उसे खाली कराके तत्काल खेल के मैदान के लिए आरक्षित कर लिया जाए। कबीना मंत्री ने कहा कि जहां- जहां चकबन्दी हो रही है वहां पर भी खेल के लिए मैदान आरक्षित करने के सम्बन्ध में अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया जाए। राजस्व मंत्री ने इससे पूर्व युवा कल्याण और राजस्व विभाग के अधिकारियों से ग्रामीण खेल मैदानों के विकास और ग्रामीण खेलों के लिए चलाई जा रही प्रदेश और भारत सरकार की योजनाओं की समीक्षा तथा दो साल पूर्व में दिए गए आदेश के अनुक्रम में किए गए कार्य की जानकारी प्राप्त की। बैठक में सचिव राजस्व धीरज शाहू, राहत आयुक्त अनिल कुमार तथा युवा कल्याण विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

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