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छत्तीसगढ़ में शुरू हुई गौमूत्र खरीदी, 5 लीटर गौमूत्र बेचकर सीएम बने पहले विक्रेता

छत्तीसगढ़ में आज से गोमूत्र खरीदी योजना की शुरूआत हो गई है, इसके साथ ही सरकार ने महिलाओं के मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा की भी हुई शुरूआत कर दी है।
#Chhatisgarh

‘गोधन न्याय योजना’ के तहत गोबर खरीदने के साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार अब गोमूत्र भी खरीदा जाएगा। हरेली तिहार के दिन आज 28 जुलाई को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निधि स्वयं सहायता समूह चंदखुरी से 5 लीटर गोमूत्र खरीदकर गोमूत्र खरीदी योजना की शुरूआत की।

दो साल पहले साल हरेली तिहार के दिन से ही गोधन न्याय योजना’ की शुरूआत की गई थी, छत्तीसगढ़ में गोमूत्र का इस्तेमाल अब इको फ्रेंडली खाद के तौर पर इस्तेमाल करने की योजना बनाई गई। इसके तहत किसानों से इसकी खरीद की जाएगी। इसके जरिए किसानों की आय बढ़ाने का राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है।

अभी तक गोबर दो रुपए किलो के हिसाब से खरीदा जा रहा है, जबकि 4 रुपए लीटर के हिसाब से गोमूत्र खरीदा जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य ने गोबर ख़रीदी की शुरूआत कर गोबर को ग्रामीण विकास और आर्थिक मॉडल का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है। इससे पहले पशुपालक गोबर का उपयोग कंडे बनाने करते थे जिससे मामूली आय ही हो पाती थी। मगर अब सरकार की गोधन न्याय योजना से पशुपालकों और किसानों की अतिरिक्त आय हो रही है।

पशुगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में 1.5 करोड़ मवेशी हैं, इनमें से 98 लाख गौवंशीय हैं, जिनमें 48 लाख नर और 50 लाख मादा हैं। इन आंकड़ों के अनुसार राज्य में गोधन न्याय योजना से बड़ी क्रांति हो सकती है।

मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा की भी हुई शुरुआत

छत्तीसगढ़ में हरेली तिहार के अवसर पर मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरूआत की गई, इस योजना को राज्य महिला आयोग संचालित करेगा, जिसमें महिलाओं की समस्याओं को होगा समाधान होगा।

हर एक महतारी न्याय रथ में 2 अधिवक्ता भी होंगे, जो महिलाओं की समस्याओं को सुनकर उन्हें जानकारी और सलाह देंगे। न्याय रथ के माध्यम से महिलाएं आवेदन भी दे सकेंगी, जिससे महिला आयोग द्वारा उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा सके।

मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा में एक बड़ी एलईडी स्क्रीन होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ी और हिंदी भाषा में विभिन्न कानूनों संबंधित राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत लघु फिल्में दिखाई जाएंगी। महतारी न्याय रथ के संचालक के लिए प्रदेश सरकार ने डीएमएफ पॉलिसी में विशेष रूप से बदलाव किए हैं। 

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