नई दिल्ली (भाषा)। दिल्ली सरकार की ओर से राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को बताया गया कि जलवायु परिवर्तन के लिए एनएपीसीसी की तर्ज पर राज्य की कार्ययोजना का मसौदा (प्रारूप) विभिन्न विभागों को भेजा गया है और उनकी अंतिम समीक्षा का इंतजार किया जा रहा है।
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जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) एक पूरी कार्य योजना है जो जलवायु परिवर्तन पर अनुकूलन करती है। इसके साथ ही शमन से संबंधित कदमों के साथ ही विकास को आगे बढ़ाने को रेखांकित करती है। मसौदा रिपोर्ट को सभी पक्षकार विभागों के पास उनकी टिप्पणी जानने के लिए भेजा गया था। इसके बाद पर्यावरण सचिव के नेतृत्व में 23 सितंबर 2016 को अंतिम बैठक हुई थी। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा की गई टिप्पणियों को इसमें शामिल किया गया है।
दिल्ली सरकार ने एक हलफनामे में राष्ट्रीय हरित अधिकरण को बताया कि संबंधित सभी विभागों की टिप्पणियों, इनपुट के साथ मसौदा रिपोर्ट को पिछले साल दिसंबर में मंजूरी के लिए रखा गया। इसके साथ ही लिए गए फैसले के अनुसार मसौदा एसएपीसीसी रिपोर्ट अंतिम समीक्षा के लिए सभी पक्षकार विभागों को भेजी गई है। इसमें कहा गया कि जलवायु परिवर्तन पर दिल्ली राज्य कार्य योजना (एसएपीसीसी) को एनएपीसीसी की तर्ज पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के कार्यढांचे जलवायु परिवर्तन एजेंडा के विस्तार के तौर पर तैयार किया गया है। पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक इससे पहले एनजीटी को बताया था कि दिल्ली सरकार को उसने एसएपीसीसी के काम में तेजी लाने और उसे सौंपने के लिए कई बार कहा। इसके बावजूद इसपर किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया गया।
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