यूपी : रबी सीजन के लिए 383 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य

यूपी : रबी सीजन के लिए 383 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्यइस वर्ष 47.02 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के वितरण का भी लक्ष्य रखा गया है।

लखनऊ (आईएएनएस/आईपीएन)। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बुधवार को राज्यस्तरीय रबी उत्पादकता गोष्ठी-2017 में कहा कि सरकार ने किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए रोड मैप तैयार कर रही है। मंत्री ने कहा कि रबी 2017-18 के लिए 383.53 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह बीते वर्ष के उत्पादन से 397 लाख मीट्रिक टन अधिक है।

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, "किसानों की आमदनी को पांच साल में दोगुना करने के लिए ठोस रणनीति बनाई जा रही है। इसे जल्द ही पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। रबी 2017-18 के लिए 383.53 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह गत वर्ष के उत्पादन से 397 लाख मीट्रिक टन अधिक है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रबी 2017 में 44,62,350 क्विंटल प्रमाणित बीजों के वितरण का लक्ष्य रखा गया है। बीज प्रतिस्थापन दर 39.28 प्रतिशत तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है।"

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शाही ने कहा, "रबी की बुआई के पूर्व किसानों को खाद बीज की समस्या नहीं होने दी जाएगी। किसानों को जैविक खेती के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए उत्पादन को बढ़ाना अनिवार्य है। इसके लिए तकनीक को खेतों तक पहुंचाया जाना चाहिए। इससे कम खर्च में उत्पादन और किसान की आमदनी बढ़ेगी।"

मंत्री ने कहा, "रबी 2017 में 37 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 13 लाख मीट्रिक टन डीएपी, पांच लाख मीट्रिक टन एनपीके, 1.5 लाख मीट्रिक टन एमओपी, 3.50 लाख मीट्रिक टन सिंगल सुपर फास्फेट के वितरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही रबी 2017-18 में 62416.31 करोड़ रुपये का ऋण वितरण प्रस्तावित है। इस वर्ष 47.02 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के वितरण का भी लक्ष्य रखा गया है।"

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उन्होंने बताया, "किसानों को रबी के सभी प्रकार के अनुदान खाते में भेजे जाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 11.73 लाख मृदा नमूने एकत्र कर किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। दलहन की प्रमोशनल प्रजातियों पर सरकार द्वारा 800 रुपये प्रति क्विंटल तथा मेंटीनेंस प्रजातियों पर 600 रुपये प्रति क्विंटल का अनुदान दिया जाएगा।"

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मंत्री ने कहा कि इसी प्रकार से गेंहू और जौ की प्रमोशनल प्रजातियों पर 400 रुपये प्रति क्विंटल और मेंटीनेंस प्रजातियों पर 200 रुपये प्रति क्विंटल का अनुदान दिया जाएगा। इस वर्ष रबी में 30 नवंबर तक 80 प्रतिशत क्षेत्र में गेंहू की बुआई करने का लक्ष्य रखा गया है।"

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