गन्ना किसानों को करें बकाया भुगतान, नहीं तो होगी कार्रवाई
गाँव कनेक्शन 17 Oct 2016 9:57 PM GMT
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री नरेन्द्र सिंह वर्मा अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए।लखनऊ। राज्य सरकार गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीर है। किसानों को बकाया पैसा चीनी मिलों से भुगतान कराने को लेकर सरकार चीनी मीलों पर दबाव बना रही है। प्रदेश में गन्ना किसानों का बकाया जिन मीलों के पास लंबित हैं, वह जल्द से जल्द किसानों को पैसा भुगतान करें, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री नरेन्द्र सिंह वर्मा ने यह बातें की। सोमवार को गन्ना संस्थान में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए गन्ना मंत्री ने कहा कि किसानों को परेशान करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में गन्ना आयुक्त विपिन कुमार द्विवेदी के अलावा शासन, मुख्यालय, मण्डल तथा जिला स्तर के समस्त अधिकारी मौजूद थे।
किसानों के हित में काम करें अधिकारी
नरेन्द्र वर्मा ने अधिकारियों से कहा कि वे किसानों के प्रतिनिधि के रूप में उनके हित में काम करें और उनका विश्वास जीतें। उन्होंने कहा कि जिन चीनी मिलों ने किसानों को उनके गन्ना मूल्य का भुगतान अभी तक नहीं किया है, उनपर दबाव बनाकर इस बकाये का भुगतान सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर पेराई सत्र 2016-17 के लिए गन्ना मूल्य में बढ़ोत्तरी किए जाने की हर कोशिश की जाएगी।
किसानों के साथ धोखाधड़ी पर लगाए अंकुश
गन्ना मंत्री ने गन्ना पर्ची सिस्टम में पारदर्शिता लाने तथा घटतौली करके किसानों के साथ की जाने वाली घोखाधड़ी पर अंकुश लगाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि घटतौली रोकने के लिये तहसील स्तरीय अधिकारियों के साथ मिलकर प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि गन्ना किसानों की समस्याओं का समाधान जिला स्तरीय अधिकारियों की ओर से किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि गन्ना क्रय केन्द्रों पर किसानों को सभी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करायी जाए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई न होने।
यह भी दिए अधिकारियों को आदेश
गन्ना मंत्री ने समीक्षा बैठक में गन्ना मूल्य का एकमुश्त भुगतान किए जाने, गन्ने की बेहतर प्रजाति का विकास किये जाने, पैदावार में बढ़ोत्तरी सुनिश्चित करने, चीनी परता में वृद्धि करने, अवैध मण्डियों के खिलाफ कार्यवाही करने, गन्ना समितियों की समस्याओं को दूर करने, कर्मचारियों को ए.पी.सी. का लाभ दिये जाने और समितियों का कम्प्यूटरीकरण किए जाने पर चर्चा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से इन मुद्दों पर अपने सुझाव देने को कहा। इस बैठक में गन्ना आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे माइक्रो प्लानिंग तैयार करें और फर्जी सट्टों के खिलाफ कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि लगातार तीन वर्षों में गन्ना आवक में हो रही कमी को दूर करने का प्रयास करें।
