नई दिल्ली (भाषा)। सरकार ने अभी तक करीब 350 लाख टन धान की खरीद की है। सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है।
चालू सत्र (अक्टूबर से सितंबर) के लिए धान खरीद का लक्ष्य 375 लाख टन निर्धारित किया गया है। पिछले वर्ष कुल धान खरीद 381.06 लाख टन के लक्ष्य को पार कर गया था। सरकारी उपक्रम भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और सरकारी एजेंसियों द्वारा खाद्य सुरक्षा कानून की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्रीय पूल के लिए यह खरीद की जाती है। धान की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाती है।
- एफसीआई के ताजा आंकड़ों के अनुसार, चालू सत्र के अक्टूबर से दिसंबर के महीने में पंजाब में धान की खरीद 176.61 लाख टन हो गई है। यहां प्रदेश ने 115 लाख टन के लक्ष्य को पहले ही पार कर लिया है।
- हरियाणा में धान की खरीद 59.20 लाख टन हो गई है और पूरे सत्र के लिए दिये गये 30 लाख टन के लक्ष्य को पार कर लिया है।
- छत्तीसगढ़ में धान खरीद अभी तक 33.32 लाख टन का हुआ है, जबकि पूरे सत्र के लिए लक्ष्य 48 लाख टन का है।
- उत्तर प्रदेश में चालू सत्र की अक्टूबर से दिसंबर की अवधि में 25.96 लाख टन धान की खरीद की गई है, जहां कुल खरीद का लक्ष्य 37 लाख टन का है।
- आंध्र प्रदेश में चालू सत्र की अक्टूबर से दिसंबर की अवधि में 13.92 लाख टन धान की खरीद की गई है। पश्चिम बंगाल और अन्य धान उत्पादक राज्यों में धान की खरीद अभी भी जारी है।
अगले में 944.8 लाख टन चावल उत्पादन होने का अनुमान
वर्ष 2017-18 सत्र के लिए सरकार कॉमन ग्रेडधान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 1,550 रुपये प्रति क्विन्टल निर्धारित किया है, जबकि धान के ए ग्रेड किस्म की कीमत 1,590 रुपये प्रति क्विन्टल तय की गई है। फसल वर्ष 2017-18 (जुलाई से जून) के खरीफ सत्र में 944.8 लाख टन चावल उत्पादन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष में 963.9 लाख टन था।
