लखनऊ। उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य का बजट पेश करते हुए किसानों की बेहतरी के लिए एक योजना की घोषणा की है। सरकार ने कहा कि वो गरीब और छोटे किसानों को 1 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी गारन्टी के देगी। सरकार ने इस योजना के लिए 2019-20 वर्ष में 48 हज़ार 663 करोड़ रुपए देने की घोषणा की।
केन्द्रीय बजट में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और कृषि सम्बन्धित गतिविधियों के लिए लोगों को 5 लाख तक का गारन्टी फ्री लोन देने की घोषणा हुई थी।
उत्तराखण्ड बजट में हुई घोषणा के तहत गरीब और छोटे किसानों को 1 लाख रुपए तक का लोन ज़ीरो रुपए इन्टरेस्ट रेट पर मिल सकेगा। राज्य के वित्तमंत्री प्रकाश पन्त ने बताया कि कृषि और पशु पालन पर सरकार 1, 341 करोड़ रुपए की राशि इस बजट में देने की घोषणा करती है इसके साथ ही ग्राम विकास और पंचायती राज विभाग के लिए 3,141.34 करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा करती है।
उत्तराखण्ड विधानसभा में बजट के साथ राज्य के मंत्री। फोटो साभार- ट्विटर/https://twitter.com/tsrawatbjp
बजट के बार में राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा-
“वर्ष 2019-20 का बजट उत्तराखंड को विकास की पटरी पर आगे ले जाने वाला साबित होगा। एक संतुलित समावेशी बजट पारित करने के लिए वित्तमंत्री प्रकाश पन्त जी को बधाई देता हूं। बजट में महिला सशक्तीकरण, सहकारिता विकास, किसानों के कल्याण व रोजगार को बढ़ावा देने के लिए तमाम उपाय किए गए हैं।”
गांवों के विकास की प्रतिबद्धता वर्ष 2019-20 के बजट में भी झलकती है।#BudgetForNewUttarakhand pic.twitter.com/iAW7li4iMw
— Trivendra Singh Rawat त्रिवेंद्र सिंह रावत (@tsrawatbjp) February 18, 2019
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि, ‘कुल मिलाकर वर्ष 2019-20 यह बजट सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, घर और बिजली जैसी तमाम सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने वाला बजट साबित होगा।’
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त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किसानों के लिए शुरू हुई इस योजना के लिए ट्वीट कर अपनी खुशी ज़ाहिर की-
कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसानों की आमदनी दोगुनी करने और कृषि सम्बंधित क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के प्रयास किये जा रहे हैं।#BudgetForNewUttarakhand में भी इसके लिए प्रयास किए गए हैं pic.twitter.com/tdTF8rpXKy
— Trivendra Singh Rawat त्रिवेंद्र सिंह रावत (@tsrawatbjp) February 18, 2019
किसानों के लिए इस साल आरबीआई ने भी खुशखबरी दी थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने किसानों के लिए कॉलेटरल फ्री लोन की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपए कर दी है। इसका मतलब यह है कि अब से किसानों को 1.60 लाख रुपये तक का लोन लेने के लिए गारंटी देने की ज़रूरत नहीं होगी।
किसानों के लिए गारंटी फ्री लोन की सीमा 2010 में एक लाख रुपय तय की गई थी। अब महंगाई के बढ़ने और किसानों की लागत बढ़ने की वजह से इस लोन सीमा को बढ़ाने के फैसला किया गया है। इससे जुड़ा सर्कुलर जल्द जारी किया जाएगा। साथ ही, कृषि लोग से जुज़े मामलों को देखने के लिए एक वर्किंग ग्रुप का गठन भी किया जाएगा।
