नई दिल्ली (भाषा)। सरकार ने आज कहा कि दालों के निर्यात की अनुमति देने से उनकी कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा तथा अनुमति देने के पहले पर्याप्त बफर स्टाक कर लिया गया है।
कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने राज्यसभा में प्रश्नकाल में विभिन्न पूरक सवालों के जवाब में कहा कि निर्यात की छूट देने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि दालों के उत्पादन में वृद्धि हो रही है और पिछले साल उनका रिकार्ड उत्पादन हुआ।
अधिक उत्पादन होने से कीमतों में कमी आने की सदस्यों द्वारा आशंका जताने के बीच उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य से कीमत कम होने की स्थिति में मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) का उपयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष का भी उपयोग किया जाता है।
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राधामोहन सिंह ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत खरीदारी के लिए एक नई व्यवस्था के संबंध में राज्यों की राय की खातिर उन्हें पत्र लिखा गया है।
उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था में इस बात पर जोर होगा कि राज्य खरीदारी करेंगे और पूरी राशि केंद्र सरकार देगी। उन्होंने कहा कि इसका मकसद किसानों को परेशानी से बचाना और इस बात पर जोर देना है कि सबको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके।