नई दिल्ली (भाषा)। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को गति देने के मकसद से सरकार ने आज कहा कि सभी मंजूर किए गए 42 मेगा फूड पार्क अगले दो वर्षों में परिचालन में आ जाएंगे। साथ ही कटाई के बाद फलों और सब्जियों के नुकसान को कम करने के लिए 500 शीतभंडार गृहों के स्थापना की योजना की भी घोषणा की।
सरकार जल्द ही 100 नए शीतश्रृंखला परियोजनाओं को मंजूरी देगी और उसने देशभर में 500 शीत श्रृंखला परियोजनाओं की स्थापना करने का फैसला किया है। उत्पादन केंद्रों में लघु कृषि प्रसंस्करण संकुलों की स्थापना की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
हरसिमरत कौर बादल मंत्री केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
शीत श्रृंखला पर सीआईआई के एक आयोजन के मौके पर बादल ने कहा, आठ मेगा फूड पार्क परिचालन में आ गया है और चार अन्य अगले तीन चार महीनों में परिचालन में आ जाएंगे। सभी 42 मेगा फूड पार्क अगले 24 महीनों में परिचालन में आ जाएंगे।
उन्होंने कहा कि मेगा फूड पार्क के कारण फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी जो मौजूदा समय में केवल 10 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि प्रसंस्करण का स्तर बढ़ाने और मूल्यवर्धन से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। मेगा फूड पार्क के लिए योजना (2008-09) के तहत मंत्रालय ने देशभर में 42 परियोजनाओं को मंजूरी दी थी।
कुछ को छोड़कर सभी राज्यों में मेगा फूड पार्क
उन्होंने कहा, कुछ को छोड़कर सभी राज्यों में मेगा फूड पार्क हैं। इनका आवंटन पारदर्शी तरीके से किया गया है। शीत श्रृंखला गृहों के बारे में पूछने पर बादल ने कहा, पहले 138 शीत श्रृंखला को मंजूर किया गया था। अब 100 नए शीत श्रृंखला परियोजनाओं को विकसित किया जाएगा। हमने 15 नवंबर तक अभिरूचि पत्र मांगा है और तब हम इसको मंजूरी देंगे। ये शीत श्रृंखला अगले 18 महीनों में बन जाएंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार ने खाद्य प्रसंस्कण क्षेत्र को बढ़ाव देने के लिए देशभर में 500 शीत श्रृंखला गृहों को स्थापित करने का फैसला किया है जो क्षेत्र पिछले वर्ष सात प्रतिशत से भी अधिक की दर से बढ़ा।
सरकार द्वारा पिछले वर्ष तक कुल 138 एकीकृत शीत श्रृंखला परियोजनाओं को मंजूरी दी गई जिसमें से 91 परिचालन में हैं। बादल ने कहा कि सरकार अगले वर्ष विश्व खाद्य मेला आयोजित करेगी जो प्रगतिशील किसानों सहित सभी अंशधारकों को एक मंच पर जाएगी।
