देश में खेती-किसानी के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर काम करती हैं। राज्य सरकारें फसलों का दाम तय करती हैं और इसकी एजेंसियां खरीद केंद्रों और सब्सिडी को नियंत्रित करती हैं। लेकिन इस क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों की भी बड़ी भूमिका नजर आती है। भारत के शीर्ष उद्दम अदानी ग्रुप, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर और गोदरेज समूह किसानों की मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारने, उत्पादन खरीदने और बेहतर बीज उपलब्ध कराने में मदद कर रहे हैं।
इस बारे में कृषि अर्थशास्त्री और कृषि आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशोक गुलाटी ने इकोनाॅमिक टाइम्स को बताया “लगभग 80% कृषि क्षेत्र निजी कंपनियों द्वारा संचालित होता है। 138 मिलियन किसान परिवारों को देखते हुए उन्हें बेहतर तकनीक और एपीएमसी नियम के तहत उनकी फसलों का सही दाम सुनिश्चित होना चाहिए।”
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कृषि में निजी निवेश के लिए देश की कंपनियों कोई विशेष संरक्षण नहीं मिलता। कारगिल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पेप्सिको, या मैककेन टाटा समूह, महिंद्रा, रूची सोया या डीसीएम श्रीराम, ये समूह पिछले कुछ सालों से किसानों के साथ काम कर रहे हैं। ये समूह किसानों के साथ काम कर रहे हैं। एग्रोकेमिकल और फार्म-मशीनरी कंपनियों के साथ मिलकर कम दाम में ज्यादा उत्पादन और फायदे के लिए काम कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के गांव जैदपुर के रहने वाले किसान राम और रामपुरानी कहते हैं “25 वर्षों में पहली बार मिंट के बढ़ते पौधे में पानी के एक बूंद का प्रयोग देख रहा हूं। 11 सिंचाई के बजाय मैंने साल में 8 बार इसका इस्तेमाल किया। मैंने टपकाव इकाई का उपयोग किया है जो 30% अधिक कमाई करने में मदद करता है।
इन किसानों को शुभ मिंट प्रोजेक्ट के तहत लाभ मिला है। ये योजना मंगल रग्ली कन्फेक्शनरी द्वारा चलाई जाती है। जो ऑर्बिट, एम एंड एम और स्किटल्स बनाती हैं, जो मिंट के पौधों में सुधार के लिए बहुत आवश्यक है।
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मंगल रिंगली कन्फेक्शनरी के उपाध्यक्ष किम फ्रैंकोविच बताते हैं “हमारी परियोजना के माध्यम से पैदावार में 68% की वृद्धि हुई और पानी की आवश्यकता 23% कम हो गईञ इससे फसल सीजन के दौरान 6,222 रुपए की बचत होती है।” इस परियोजना में लगभग 2,600 किसान शामिल थे। मंगल रग्गल मिंट या मेन्थॉल ब्रांडों का 65% प्राकृतिक मेन्थॉल स्वाद बनाने में उपयोग करता है।
इसी तरह अमेरिका की एमी की रसोई, जो कार्बनिक, गैर आनुवांशिक रूप से संशोधित खाद्य में माहिर हैं, भारत में बागवानी के किसानों के साथ काम करने की कोशिश कर रही है। खुदरा बागवानी उत्पाद में कई स्टार्ट-अप ने किसानों के साथ सीधे काम करना शुरू कर दिया है। इससे बिचौलियों को काफी नुकसान हुआ।
किसानों और कॉरपोरेट सेक्टर के बीच का सहयोग का एक लंबा इतिहास है। फूड प्रोसेसिंग कंसल्टेंसी फर्म ग्लोबल एग्रीसिस्टम के चेयरमैन गोकुल पटनायक कहते हैं “1987 में, पेप्सिको ने पंजाब में टमाटर के किसानों के साथ काम करना शुरू किया, जो तकनीक और फसलों की कीमतें प्रदान करते हैं।
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पटनाय आगे कहते हैं “इसके बाद भारती के फील्ड फ्रेश, महिको और सिंजेन्टा जैसी बीज कंपनियों ने किसानों के साथ काम किया। खीरे जैसी नई फसल का उत्पादन किसानों ने किया। बलारपुर उद्योग ने इन किसानों के साथ काम किया। इसके अलावा मैरीगोल्ड ने एवीटी नेचरल और कटरा समूह जैसे निर्यातकों के साथ बाजार भी खोला।”
पेप्सिको इंडिया इस समय नौ राज्यों में 24,000 से अधिक आलू और चावल के किसानों के साथ काम कर रहा है। जो कि नई किस्मों, तकनीकी और और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को उपलब्ध कराता है।
पेप्सिको इंडिया के चेयरमैन डी शिवकुमार ने कहा, “पेप्सिको वैश्विक तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से भारतीय किसानों को सशक्त बनाने के लिए काम कर रहा है। इसका असर ये रहा कि भारत में ऐसी अच्छी गुणवत्ता वाली आलू की पैदावार हो रही है जिससे उनकी आय तो बढ़ ही रही है साथ ही वे सामाजिक रूप में मजबूत भी हो रहे हैं।” इसके अतिरिक्त, हमने सीधी बोने वाली तकनीक की अग्रणी पहल की शुरुआत की, जिसके परिणामस्वरूप धान की खेती में पानी की खपत 30 प्रतिशत से ज्यादा तक घटी है।”
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गोदरेज एग्रोवेट देश के 20 राज्यों 20 लाख किसानों के साथ पशु खाद्य, डेयरी, पोल्ट्री और पाम पौधरोपण सहित 54 उत्पादों पर काम कर रहा है। गोदरेज एग्रोवेट के प्रबंध निदेशक बलराम सिंह यादव इकोनोमिक टाइम्स को बताते हैं “यह निजी क्षेत्र है जो ग्रामीण क्षेत्रों में नई तकनीक ला रहा है, बीज से खेत के उपकरण तक।”
कंपनी तेल पाम के बागान लगाने में सबसे आगे है। जो कि भारत का एक देशी फसल नहीं है। यादव आगे बताते हैं “निजी क्षेत्र मलेशिया और थाईलैंड से छोटे पौधे आयातित कर रहे हैं। और पेड़ों के प्रबंधन के लिए किसानों को और कृषिविदों द्वारा जानकारी भी जानकारी भी दील जा रही है।” निवेश में पशुओं और पोल्ट्री उपज भी बढ़े हैं। “दस साल पहले, किसानों को 25 दिनों में एक किलोग्राम वजन के लिए 2 किलोग्राम बीज खिलाना पड़ता था। लेकिन अब वे वे 1.5 किलोग्राम फ़ीड का उपयोग करते हैं। “
डीसीएम श्रीराम के संयुक्त निदेशक अजित एस श्रीराम कहते हैं ” हमारी कंपनी की चीनी व्यवसाय डीएससीएल शुगर उत्तर प्रदेश के हरदोई और लखीमपुर जिलों में 50,000 किसानों के साथ काम कर रहा है। किसानों के पास बहुत सारे पारंपरिक ज्ञान हैं, लेकिन हम उनकी पैदावार में वृद्धि करने और लागत को कम करने के लिए तकनीक की मदद ले रहें हैं।” गन्ना उपज सुधारने और फसल को स्थायी बनाने के लिए डीसीएम श्रीराम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्प, सोलिडारिडाड और कोका-कोला के साथ काम कर रहा है।
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मोंडेलेज़ इंडिया के प्रवक्ता ने कहा “मोंडेलेज़ इंडिया का कोको स्थिरता कार्यक्रम देश में 50 सालों से लगभग एक लाख किसानों के साथ कोको लाइफ कार्यक्रम के तहत काम करता है। “हम किसानों की मदद उन्हें बीज देकर करते हैं। तकनीकी जानकारियां देकर उन्हें जागरूक करने का प्रयास करते हैं। हमने कोका बीजों की बेहतर किस्मों को विकसित करने के लिए केरल और तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालयों के साथ भी भागीदारी की है। हमारी शोध पौधों के प्रजनन, कृषि संबंधी प्रथाओं और पर्यावरणीय प्रभाव जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है।”
इसी तरह महिंद्रा के अंगूर किसानों ने सात सालों में प्रति एकड़ 3-4 टन से 9-10 प्रति एकड़ टन पैदावार में वृद्धि देखी है। ये कहते हैं अशोक शर्मा, कृषि क्षेत्र के प्रबंध निदेशक और सीईओ, एमडी – महिंद्रा एग्री सॉल्यूशंस लिमिटेड। वे आगे कहते हैं कि एग्री बिजनेस 19 अरब डॉलर वाले महिंद्रा ग्रुप की कृषि-व्यवसायिक पहल है।
अशोक आगे कहते हैं “हमारे किसानों द्वारा सूक्ष्म सिंचाई को अपनाने के बाद कारण मिर्च और केला की पैदावार में 30% से 35% की वृद्धि हुई है। डिजिटल कृषि सेवाएं देने में हमारा पूरा ध्यान है। इसके अलावा मेरा किसान उद्दम के तहत किसानों से ताजा फल और सब्जियों की ऑनलाइन खरीदी का प्रयास किया जा रहा है। इससे किसानों को 10% से 15% अधिक रिटर्न मिलेगा, क्योंकि उत्पाद सीधे हम तक पहुंचेगा, हम बि बिचौलियों का काम ही खत्म कर देंगे।”
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आईटीसी के हेड-एग्री एंड टेक के एस शिवकुमार कहते हैं “किसानों की आय दोगुनी करने में निजी कांपनियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आईटीसी किसानों के साथ काम कर रहा है। कृषि के हर क्षेत्रों में हस्तक्षेप कर हम उपभोक्ता की मांगों को देखते हुए एक श्रृंखला बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये किसानों को उचित दाम दिलाने में मदद करेगा।”
चीन में टमाटर प्यूरी आयात के साथ शुरुआत के बाद से हिंदुस्तान यूनिलीवर भारत में काफी लंबा सफर तय किया है। यह अब महाराष्ट्र में 15,000 से अधिक छोटे किसानों के साथ काम करता है और इसका लक्ष्य नेटवर्क का विस्तार करना है। एचयूएल के प्रवक्ता ने इकोनॉमिक टाइम्स से कहा, “किसानों को अपने उत्पाद के लिए एक बैकअप गारंटी देने के अलावा हम नई कृषि तकनीकों, सिंचाई पद्धतियों और सही किस्मों की बीज की जानकारी वैश्विक और स्थानीय विशेषज्ञों के माध्यम से दे रहे हैं।”
वॉलमार्ट फाउंडेशन ने हाल ही में एग्रीबिजनेस सिस्टम्स इंटरनेशनल (एएसआई) को 12 करोड़ रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है ताकि छोटे-छोटे किसान अपने उत्पाद बाजारों तक पहुंचा सके। इसका लक्ष्या 15,000 किसानों की आजीविका में सुधार करना है।
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अदानी समूह के एग्रीफ्रेश लिमिटेड के बिजनेस हेड श्रीनिवास रामानुजम बताते हैं “अदानी समूह हिमाचल प्रदेश में 15,000 किसानों के साथ काम कर रहा है, जहां 30,000 टन सेब खरीदा जाता है। गुणवत्ता और कीमतों में सुधार हुआ है। 2006 में किसानों को 25 रुपए प्रतिकिलो का दाम मिलता था जो अब 65 रुपए तक हो गया है।”
आधुनिक सब्जी व्यापारियों ने किसानों को कारोबारियों के और पास ला खड़ा किया है। सब्जीवाला के संस्थापक प्रवेश शर्मा, डी हैट के शशांक और मनीष कुमार भी किसी न किसी तरह से किसानों की मदद कर रहे हैं। सब्जीवाला किसानों से सीधे सब्जी खरीदकर केवल दिल्ली में प्रतिदिन 50 टन सब्जियों का कारोबार कर रहा है। इस बारे में प्रवेश शर्मा कहते हैं “हम किसानों से सीधे खरीददारी कर उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ दे रहे हैं।
शशांक और मनीष कुमार उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा के 25 हजार किसानों की मदद कर रहे हैं। वे उनसे गेहूं, धान, सब्जी और लीची खरीदकर आईटीसी, गोदरेज रिलायंस और मेट्रो को बचते हैं। इसा बारे में शशांक कहते हैं “बीज देने से लेकर उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने तम, हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं।”
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शशांक और मनीष कुमार वर्तमान में 25,000 से अधिक किसान उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा में मक्का, गेहूं, धान, लीची और सब्जियों के उत्पादन में मदद कर रहे हैं और आईटीसी, गोदरेज, रिलायंस और मेट्रो को उत्पादन का विपणन करते हैं। “बाजार तक पहुंचने के लिए बीज प्रदान करने से, हम किसानों के लिए हैं हम पैकेजिंग और ग्रेडिंग से खेत गेट पर अनुकूलन कर रहे हैं, “शशांक कहते हैं, जो श्रृंखला ए फंडिंग के लिए जाने की योजना बना रहा है।