नई दिल्ली। न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपए क्विंटल की दर से केंद्र सरकार अब तक 233.67 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार इस खरीद से 32.21 लाख किसानों को 63,924.56 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
चालू रबी खरीद सीजन में यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और दिल्ली समेत गेहूं उत्पादक राज्यों में किसानों से गेहूं की खरीद जारी है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार 6 मई तक पूरे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 323.67 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई जो पिछले साल की समाना अवधि की तुलना में 49 फीसदी ज्यादा है। पिछले वर्ष कोरोना महामारी के बीच 6 मई तक 216.01 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था।
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गेहूं के साथ ही देश के अलग-अलग राज्यों में दलहन और तिलहन की खरीद भी जारी है। मंत्रालय के मुताबिक सरकार द्वारा अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 6,41,251.32 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन खरीदा गया है, जिससे 3,98,877 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिला है।
तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से खरीफ विपणन सत्र 2020-21 एवं रबी विपणन सत्र 2021 के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत 107.31 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई थी।
खरीफ 2020-21 और रबी 2021 के तहत 06 मई 2021 तक सरकार द्वारा अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 6,41,251.32 मीट्रिक टन मूंग, उड़द, तुअर, चना, मसूर, मूंगफली की फली, सरसों के बीज और सोयाबीन की खरीद एमएसपी मूल्यों पर की गई है। इस खरीद से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और राजस्थान के 3,98,877 किसानों को 3,358.97 करोड़ रुपये की आय हुई है।
इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1.74 लाख मीट्रिक टन खोपरा (बारहमासी फसल) को क्रय करने के लिए भी स्वीकृति दी गई है। 5,089 मीट्रिक टन खोपरा (बारहमासी फसल) की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई है। इस दौरान 3,961 किसानों को लाभान्वित करते हुए 06 मई 2021 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 करोड़ 40 लाख रुपये की अदायगी की गई है। इनसे संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें दलहन तथा तिलहन फसलों की आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक इंतज़ाम कर रही हैं।
यदि अधिसूचित फ़सल अवधि के दौरान संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाजार की दरें एमएसपी से नीचे चली जाती हैं, तो राज्य की नामित ख़रीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत दलहन, तिलहन और खोपरा फसल की खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर भी मंजूरी दी जाएगी, ताकि पंजीकृत किसानों से वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित किये गए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद की जा सके।
