क्या बुद्धूलाल की जि़ंदगी बदलेगा बजट?

क्या बुद्धूलाल की जि़ंदगी बदलेगा बजट?gaon connection, budget

मनीष मिश्रा

लखनऊ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वर्ष 2016-17 का 3,46,935 करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए इसे अब तक का सबसे अच्छा बजट बताया। जहां एक ओर इतना भारी-भरकम बजट सरकार ने जारी किया है, वहीं राज्य में योजनाओं की मॉनिटरिंग पर इसका एक प्रतिशत भी नहीं खर्च किया जाता। क्या ऐसे में नई योजनाएं आमजन तक प्रभावी रूप से पहुंच पाएंगी? क्या बाराबंकी जिले के ज़बरी कला गढ़ी में रहने वाले बुद्धूलाल के परिवार को इसका लाभ सही तरीके से मिल पाएगा?

कृषि

-गन्ना बकाया मूल्य भुगतान के लिए 1,336 करोड़ रुपये  

-समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना’ के लिए 897 करोड़ रुपए का प्रावधान

-किसान की मृत्यु होने पर परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता

-कृषक दुर्घटना बीमा योजना के लिए 240 करोड़ रुपए तथा आम आदमी बीमा योजना के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था

-सूखाग्रस्त घोषित 50 जिलों में नुकसान से निपटने को 2057 करोड़ रुपये की कार्य योजना

-अतिरिक्त चारा-दाना विकास कार्यक्रम भी प्रस्तावित।

-अल्पकालिक फसली ऋण 03 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराने कराने के लिए 200 करोड़ रुपए

-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 787 करोड़ रुपये की व्यवस्था

-खाद और बीज की खरीद के लिए 93,212 करोड़ रुपये का फसली ऋण बांटा जाएगा

-छोटे एवं सीमान्त किसानों को किराये तथा अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए 150 कस्टम हायरिंग केन्द्र तथा 75 फॉर्म मशीनरी बैंक की स्थापना की जाएगी

-660 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न एवं 14 लाख मीट्रिक टन तिलहन उत्पादन का लक्ष्य

-फसलों का बीमा करने के लिए 450 करोड़ रुपए प्रस्तावित

-कृषि में प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबी योजना के अन्तर्गत 1,000 एग्री जंक्शन की स्थापना की जाएगी।

-खेती में अच्छा उत्पादन करने वाले किसानों को एक लाख, 75,000 व 50,000 रूपये का पुरस्कार। तीन प्रगतिशील महिलाएं भी होंगी पुरस्कृत

-बुन्देलखंड में खरीफ  के दौरान क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए तिल के बीजों पर 100 रुपए प्रति किलोग्राम का अनुदान बरकरार रहेगा

दुग्ध विकास

-नए डेयरी प्लान्टों की स्थापना के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था

-362 लाख मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है

-300 कामधेनु, 1500 मिनी कामधेनु तथा 2500 माइक्रो कामधेनु इकाईयों की स्थापना की जाएगी

पशु

-पशुओं के इलाज के लिए 40 करोड़ रूपये से सचल पशु चिकित्सा सेवा तथा 51 करोड़ रूपये से पशु चिकित्सा पॉलीक्लीनिक की स्थापना

-बुद्धूलाल अपनी गाय का इलाज नियमित रूप से करा पाएंगे

-गाँवों में पशु मित्रों के सहयोग से कृत्रिम गर्भाधान योजना के लिए 20 करोड़ तथा गौशालाओं का सुदृढ़ीकरण पांच करोड़ रुपए से होगा।

-पशुधन बीमा योजना के लिए 18 करोड़ रुपए की बजट 

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

-औद्योगिक विकास एवं खाद्य प्रसंस्करण योजनाओं तथा उनके संचालन के लिए 320 करोड़ रुपए

-मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना के अंतर्गत फल-सब्जी प्रसंस्करण, अनाज आधारित उद्योग, दुग्ध, मांस, बेकरी आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 42 करोड़ रूपये की व्यवस्था।

ग्रामीण विकास

-समग्र ग्राम विकास योजना के तहत कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण संपर्क मार्गों और लघु सेतुओं के निर्माण के लिये 630 करोड़ रुपए की व्यवस्था। इसके अतिरिक्त कृषि विपणन सुविधाओं के लिये सम्पर्क मार्ग के निर्माण के अन्य कार्यों के लिये 1,413 करोड़ रुपए की भी व्यवस्था।

-ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए 23 अरब रुपए की व्यवस्था।

-लोहिया ग्रामीण आवास योजना के लिए 17.79 अरब रुपए व इन्दिरा आवास योजना के लिए 31.62 अरब रुपए की व्यवस्था।

-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 2,031 करोड़ रुपए की व्यवस्था।

-आई स्पर्श योजना के अन्तर्गत गांवों को स्मार्ट विलेज बनाये जाने की योजना के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था।

पंचायती राज

-सीसी रोड एवं केसी ड्रेन इण्टरलॉकिंग और टाईल्स हेतु 500 करोड़ व स्वच्छ शौचालयों के लिए 1,536 करोड़ रुपए प्रस्तावित।

-ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु 127 करोड़ रुपए जुटाए।

बिजली

-अक्टूबर 2016 से ग्रामीण क्षेत्रों को कम से कम 16 घंटे एवं शहरी क्षेत्रों को 22 से 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति का लक्ष्य।

-1,73,000 गाँवों तक बिजली पहुंचाने के लिए 11,900 करोड़ रुपए की योजना। पिछले वर्ष एक लाख गाँवों तथा मजरों तक बिजली पहुंचाई गई।

-कृषि क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं के नलकूपों के ऊर्जाकरण के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था। 

-ग्रामों/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु कुल 1,923 करोड़ रुपए की व्यवस्था।

सिंचाई

-सिंचाई की नई योजनाओं के लिये 1574 करोड़ रुपए व बाढ़ नियंत्रण की योजनाओं के लिये 745 करोड़ रुपए की व्यवस्था।

-बुद्धूलाल अपने खेतों में सिंचाई आसानी से कर पाएंगे।

-निजी लघु सिंचाई साधनों को बढ़ाने हेतु 549 करोड़ व नि:शुल्क बोरिंग योजना के लिए 36 करोड़ रुपए की व्यवस्था।

-डॉ. राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना के लिए सात करोड़ रुपए की व्यवस्था।

-सिंचाई के लिए सोलर फोटोवॉल्टिक पंप की स्थापना के लिए 72 करोड़ रूपये की व्यवस्था।

बेसिक शिक्षा

-मिड-डे मील में फल बांटे जाने के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था।

-सर्व शिक्षा अभियान के लिए 15,397 करोड़ रुपए की व्यवस्था।

-गाँवों में विद्यालयों के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा कराये जाने के लिये 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था।

माध्यमिक शिक्षा

-संशोधित कन्या विद्याधन योजना के अन्तर्गत प्रति छात्रा 30 हजार रुपए की दर से प्रोत्साहन स्वरूप धनराशि देने के लिए 300 करोड़। मोहिनी इसमें से एक हो सकती है।

प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा

-प्रदेश में 12 पॉलीटेक्निक ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्थापित करने का निर्णय। तीन लाख युवाओं में शामिल होकर विनोद कुमार के सपनों को भी पंख लग सकते हैं।

-मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में 3,000 ग्रामोद्योग इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इनसे 60,000 व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा।

-समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना के लिए 40 करोड़ व इनोवेशन सेल व स्टेट इनोवेशन फंड की स्थापना एवं इनोवेशन पुरस्कार की योजना के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

पेंशन

-समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में 55 लाख लोगों को शामिल करने का लक्ष्य। इसके लिए 3327 करोड़ रुपए की व्यवस्था। इसमें शामिल होकर ज्ञानवती पेंशन मिलने से अपने दूसरे ज़रूरी काम कर पाएंगी।

-वृद्ध एवं अशक्तजनों के लिए गृहों के संचालन हेतु 60 करोड़ रुपए व वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण के लिए अधिकरण/अपीलीय अधिकरण के संचालन के लिए छह करोड़ रुपए की व्यवस्था।

-वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के लिए 1550 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। उम्मीद है कि इससे बुद्धूलाल के जीवन कुछ आसान हो।

-राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए 500 करोड़ रुपए प्रस्तावित।

-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता के रूप में क्रमश: 121 करोड़, 1.30 करोड़ रुपए, 154 करोड़ रुपए, 82 करोड़ रुपए तथा 41 करोड़ रुपए का प्रस्ताव।

-ई-रिक्शा योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्राविधान।

बाल कल्याण

बाल पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए 3220 करोड़ रुपए की व्यवस्था।

महिला

-पति के मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं तथा उनके बच्चों के लिए अनुदान योजना।

-गर्भवती महिलाओं की फंडिंग कार्यक्रम के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान।

-अतिकुपोषित बच्चों की फंडिंग योजना के लिए 125 करोड़ रुपए का प्रावधान।

-स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से संचालित वृद्ध महिला आश्रम योजना के लिए 6.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था।

-रानी लक्ष्मीबाई आशा ज्योति केन्द्र के अन्तर्गत विभिन्न सुविधाएं सुलभ कराने के लिए 12 करोड़ रुपए का प्राविधान।

-दो हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों के उच्चीकरण का लक्ष्य। इसके लिए 13 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

-बुद्धूलाल अब अपना इलाज आसानी से करा सकेंगे। समाजवादी स्वास्थ्य बीमा योजना में छह लाख परिवारों को चिकित्सकीय लाभ उपलब्ध कराने के लिए 20 करोड़ व राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 4,576 करोड़ रुपए की व्यवस्था।

-ग्रामीण क्षेत्रों में 50 शैय्या वाले चिकित्सालयों की स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रावधान।

-दवाओं की खरीद के मद में 519 करोड़ रुपए का प्रावधान, जो वर्ष 2015.16 की तुलना में 58 करोड़ रुपए अधिक है।

-चिकित्सकीय उपकरणों की खरीद के लिए 306 करोड़ रुपए की व्यवस्था।

-शहरों और गाँवों के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र के चिकित्सालयों की स्थापना, शैय्या वृद्धि तथा उपकरणों की व्यवस्था के लिए 37 क रोड़ रुपए का प्रावधान।

पुलिस

डायल-100 सेवा के विस्तार के लिए 456 करोड़ रुपए व पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए 216 करोड़ रुपए प्रस्तावित।

न्याय

-500 अतिरिक्त न्यायालयों के सृजनध्संचालन हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान। उम्मीद है कि बुद्धूलाल जो अपनी ज़मीन का मुकदमा 14 वर्ष तक लड़ते रहे, वह कम समय में ही निपट सके।

-अधीनस्थ न्यायालयों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु स्वतंत्र फीडर की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था। अधीनस्थ न्यायालय की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरे की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था।

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