भोपाल: अपनी मांगों को लेकर जल सत्याग्रह के बाद दिव्यांगों का अर्धनग्न प्रदर्शन

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भोपाल: अपनी मांगों को लेकर जल सत्याग्रह के बाद दिव्यांगों का अर्धनग्न प्रदर्शनअर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते दिव्यांग

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकार की उपेक्षा से नाराज दिव्यांगों ने 26 दिसंबर को जल सत्याग्रह करने के बाद आज कड़ाके की ठंड में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये छात्र पिछले 12 दिनों से नीलम पार्क में प्रदर्शन कर रहे हैं। हाड़ कंपा देने वाली ठंड में ये छात्र सड़क पर बैठकर रोजगार और अन्य बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं।

दिव्यांग छात्र मनीष ने बताया, 'हमने संबंधित कार्यालय को चिट्ठी लिखी थी और अपनी जरूरत के बारे में बताया था, लेकिन उसपर कोई कदम नहीं उठाया गया।' उन्होंने बताया कि स्टूडेंट्स मांग पूरी होने तक प्रदर्शन जारी रखेंगे।

मनीष ने बताया, 'हमारी मुख्य मांग शिक्षा और रोजगार है। पिछले 50 सालों से हम जैसों के लिए कोई यूनिवर्सिटी और स्कूल नहीं हैं और जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ाई की है उनके लिए रोजगार के अवसर नहीं है। दृष्टिहीनों को बिजली के पूरे बिल देने होते हैं जबकि ट्रेडर्स और बिजनसमैन को 50 प्रतिशत की छूट है।'

मिल रहा केवल आश्वासन

दिव्यांग हरीष का कहना है कि पिछले कई सालों से अधिकारियों द्वारा सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही हैं। आज भी सरकारी संस्थान में पढ़ने वाले दिव्यांग छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति राशि नहीं मिल पा रही है। ऐसे में दिव्यांगों की हालत खराब होती जा रही है। दिव्यांग युवाओं का कहना है कि हर बर आश्वासन ही मिलता आया है, लेकिन इस बार वे सरकार से अपनी मांगे पूरी करवा कर रहेंगे।

ये हैं मांगें

  • उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश का सह शब्द पालन किया जाए।
  • दृष्टिहीन दिव्यांगों सीधी भर्ती प्रदेश स्तर से किया जाए।
  • पूर्व मे की अवैध भर्ती की फिर जांच कि जाए।
  • विशेष विद्यालय में रिक्त पदों पर भर्ती करें।
  • विशेष विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षा अनिवार्य किया जाए।
  • दृष्टिहीन छात्राओं के लिए शासकीय स्कूलों व कॉलेजों में छात्रावास खोले जाएं।
  • दृष्टिहीन छात्रों के लिए हर संभाग में कॉलेज में हॉस्टल खोले जाएं।
  • उनका कहना है कि छात्र छात्राओं के लिए शासकीय छात्रावास खोले जाएं।
  • प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार दृष्टिबाधित अनुसार भत्ता दिया जाएं।
  • दृष्टिहीन को दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह की जाए।

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