मोदी सरकार का GST के मुद्दे पर सहयोग की उम्मीद करना बेकार है: जयराम रमेश

मोदी सरकार का GST के मुद्दे पर सहयोग की उम्मीद करना बेकार है: जयराम रमेशमोदी सरकार का GST के मुद्दे पर सहयोग की उम्मीद करना बेकार है: जयराम रमेश

हैदराबाद (भाषा)। GST के मसले पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया है। जयराम रमेश ने कहा, ''देश का राजनीतिक महौल बिगाड़ने वाली एनडीए सरकार अगर ये उम्मीद कर रही है कि मॉनसून सत्र में कांग्रेस GST बिल पास कराने में उनकी मदद करेगी तो वो ये बात भूल जाएं।'' जयराम रमेश ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, ''सरकार अरूणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और मेघालय में संवैधानिक हत्या कर जीएसटी विधेयक पारित होने की उम्मीद नहीं कर सकती।'' जयराम रमेश ने आरोप लगाया, ''मेघालय और मणिपुर में लोकतंत्र की हत्या की प्रक्रिया अब भी चल रही है। सरकार उच्चतम न्यायालय के अधिकार कम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही है और मुझे लगता है कि ये हमारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।'' जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, ''श्रीमान मोदी पूरे विपक्ष को चुप कराना चाहते हैं। वो विपक्षी दलों को चुप कराना चाहते हैं और उच्चतम न्यायालय को चुप करना चाहते हैं। ये भारतीयों को अस्वीकार्य है।'' 

राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा, ''विधेयकों को पारित करने के लिए एक निश्चित राजनीतिक माहौल जरूरी होता है और श्रीमान मोदी ने माहौल को विषैला बनाने के लिए हरसंभव कोशिश की है। इस माहौल में कांग्रेस से सहयोग की उम्मीद करना, मुझे लगता है कि बहुत अवास्तविक है।'' उन्होंने दावा किया कि सरकार वस्तु और सेवाकर (GST) को विशुद्ध रूप से बड़े उद्योगों के नजरिये से देख रही है।

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, ''हम GST को उद्योग, व्यापार और उपभोक्ता के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि जीएसटी केवल उद्योग समर्थक नहीं रहे बल्कि उपभोक्ता हितैषी भी हो। GST एक अभिनव सोच है और हम इसे चाहते हैं। जीएसटी से फायदा होगा, बशर्ते इसे उचित तरीके से लागू किया जाए।'' बीते हफ्ते सरकार द्वारा इस मुद्दे पर आम-सहमति के लिए कांग्रेस से संपर्क साधे जाने के बारे में पूछे जाने पर रमेश ने कहा कि मोदी सरकार को ये काम व्यवस्थित तरीके से करने में 6 महीने लग गये। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तीन सुझाव दिये हैं जिनमें एक प्रतिशत अतिरिक्त कर, GST दर की सीमा 18 प्रतिशत निर्धारित करने और स्वतंत्र विवाद समाधान प्रणाली शामिल हैं।

Tags:    India 
Share it
Share it
Share it
Top