उत्तर प्रदेश : स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मिली सामुदायिक शौचालयों की चाबियां, हर महीने मिलेंगे 6,000 रुपए
Ajay Mishra 30 Dec 2020 6:23 PM GMT
स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सामुदायिक शौचालयों की मिली चाबियां.लखनऊ/कन्नौज। उत्तर प्रदेश की ग्राम सभाओं में बन रहे सामुदायिक शौचालय के संचालन की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उठाएंगी। इसके बदले इन्हें हर महीने 6,000 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा और 3,000 रुपए इसके खरखाव के लिए दिए जाएंगे। इसी के तहत यूपी के कन्नौज जिले में 118 महिलाओं को शौचालय की चाबियां सौंपी गईं। जिले में 305 सामुदायिक शौचालय बन चुके हैं।
उत्तर प्रदेश के सभी गांवों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण चल रहा है। इन शौचालयों के देखरेख के लिए स्वयं सहायता समूह की एक महिला को चुना जा रहा है, जिसे हर महीने 6,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा जिससे वो आर्थिक रूप से और मजबूत हो सकें।
उत्तर प्रदेश के कन्नौज कलक्ट्रेट परिसर में 30 दिसंबर को आयोजित हुए एक कार्यक्रम में पहुंचीं छिबरामऊ के सरायदायमगंज की प्रीती ने 'गांव कनेक्शन' से कहा, "'सामुदायिक शौचालय की चाबी मिलने से काफी खुशी हो रही है। स्वयं सहायता समूह में जुड़ने की वजह से यह लाभ मिला है।" वहीं अकबरपुर से आईं सुनीता देवी ने बताया, "वह अच्छे से सामुदायिक शौचालय की देखरेख करेंगी। स्वच्छता मिशन को साकार करने में सहयोग देंगी।"
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 अक्तूबर 2020 को अपने सरकारी आवास पर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/वित्त आयोग, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) व मनरेगा कन्वर्जेंस के अन्तर्गत 7,053.45 करोड़ रुपये की कुल लागत के 18,847 सामुदायिक शौचालयों और 377 पंचायत भवनों का लोकार्पण तथा 35,058 सामुदायिक शौचालयों व 21,414 पंचायत भवनों का शिलान्यास वर्चुअल माध्यम से किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस समय कहा था कि प्रदेश में लगभग 59,000 ग्राम पंचायतें हैं, जहां सामुदायिक शौचालय बन रहे हैं। इन सामुदायिक शौचालयों में नियमित साफ-सफाई के लिए स्वयं सहायता समूह में से किसी एक महिला का चयन कर उसे 6,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा।
कार्यक्रम में हिस्सा लेती समूह की महिलाएं.
कन्नौज जिलाधिकारी डीएम राकेश कुमार मिश्र ने कहा, 'सरकार स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आगे बढ़ा रही है। बच्चों व गर्भवती महिलाओं के लिए पुष्टाहार बंद होने के बाद ड्राई राशन का वितरण समूह की महिलाओं की ओर से किया जा रहा है। आने वाले समय में ब्लॉक स्तर पर महिलाएं खुद आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए पुष्टाहार तैयार करेंगी, तब तक सूखा राशन ही वितरण होगा।"
राकेश कुमार मिश्र आगे कहते हैं, 'बिजली बिल के कलेक्शन व गांव में उचित दर विक्रेता यानि कोटेदार बनकर महिलाएं राशन वितरण भी कर रही हैं। 2000 रुपए तक के बिल में 20 रुपए और इससे अधिक पर एक फीसदी कमीशन महिलाओं को दिया जा रहा है। बैंक सखी के रूप में बैंकिंग का काम भी महिलाएं खूब करेंगी। इसमें बैंक में खाता खुलवाना व रुपए का लेनदेन होगा।"
डीपीआरओ जितेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि कन्नौज में 305 सामुदायिक शौचालय बन चुके हैं। स्वयं सहायता समूह की 118 महिलाओं को इसे हस्तांतरित कर दिया गया है। अनुबंध के हिसाब से 6000 रुपए मासिक मानेदय महिलाओं को मिलेगा। 3000 रुपए महीने के हिसाब से सबमर्सिबल व लाइट के खर्च और साबुन आदि सामग्री के लिए बजट रखा गया है। सामुदायिक शौचालय का प्रयोग करने वालों से कोई शुल्क नहीं लगेगा। आगे ग्राम पंचायतें खुद निर्णय लेंगी।"
जिला मिशन प्रबंधक राज्य आजीविका मिशन शिवबिहारी ने बताया कि बुधवार को 45 महिलाओं को बिजली बिल वसूली के लिए आई कार्ड व अनुबंध पत्र दिए गए। तीन समूह की महिलाओं को उचित दर विक्रेता का प्रमाण पत्र सौंपा गया।"
सामुदायिक शौचालयों की देखरेख के लिए समूह की महिलाओं को मिलीं चाबियां.
कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी राघवेंद्र नारायन सिंह, डीडीओ एनबी सविता, डीसी स्वत: रोजगार धर्मेंद्र सिंह यादव, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी छोटेलाल, डीएमएम संतोष शुक्ल, इंस्पेक्टर विकास राय, चौकी प्रभारी कमल भाटी आदि रहे। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सामुदायिक शौचालय, उचित दर विक्रेता और बिजली बिल वसूली के अनुबंध पत्र दिए। साथ ही तीन करोड़ तीन लाख 60 हजार रुपए की चेक सामुदायिक निवेश निधि के तहत दी। लाभार्थियों में नीतू, संगीता, ज्योति, प्रियंका सिंह, वीना, फूलन देवी, राजरानी, उर्मिला, प्रवेश कुमारी, रामजानकी आदि शामिल रहीं।
विधायक तिर्वा कैलाश सिंह राजपूत ने कहा कि 'ग्राम पंचायतों में अब 50 मजदूरों की मॉनीटरिंग भी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करेंगी। इसके एवज में 3000 रुपए मासिक लाभ दिया जाएगा। अगर कोई राशन कोटा निरस्त होता है तो उसका आवंटन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को किया जाएगा।"
