नियुक्तियों को लेकर किसान सहायकों ने घेरा कृषि निदेशालय

नियुक्तियों को लेकर किसान सहायकों ने घेरा कृषि निदेशालयगाँव कनेक्शन

लखनऊ। लगातार दूसरी बार 'किसान वर्ष' मानाने जा रहे उत्तर प्रदेश में किसान के साथ ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले प्राविधिक सहायक पद के अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। लगातार आपदाओं के चलते कमज़ोर पड़ रही खेती को दोबारा ढर्रे पर लाने में ये तकनीकी सहायकों की ये फौज अहम भूमिका निभा सकती है।

इन नियुक्तियों के लिए उच्च न्यायायलय ने सरकार को एक माह का समय दिया था, जिसके खत्म हो जाने पर नियुक्ति न मिलने को लेकर सैकड़ों चयनित अभ्यर्थियों ने सोमवार 18 जनवरी को कृषि निदेशालय का घेराव किया। ''अधिकारियों द्वारा जानबूझ कर की जा रही आनाकानी" को देरी की वजह बता रहे अभ्यर्थियों ने ऐलान किया है कि यदि दिन खत्म होने तक नियुक्ति का आदेश न आया तो आदेश आने तक आमरण अनशन पर बैठेंगे।

दरअसल प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी के 6,668 पदों के लिए अंतिम परिणाम मई 2015 में जारी हो गए थे। इसके बाद अगले छह-सात माह तक भी जब सरकार ने नियुक्ति नहीं दी तो अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। हाईकोर्ट ने 15 दिसम्बर को इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को अगले एक माह में नियुक्तियां करने का आदेश दिया था। लेकिन फिर भी अभी तक नियुक्तियां नहीं हुईं, जिसका कोई ठोस कारण भी प्रदेश सरकार ने नहीं दिया।

''जब माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद हम नियुक्ति मांगने आए थे तो उस समय के निदेशक ए.के. बिश्नोई ने वादा किया था कि आदेश लाकर दिखा दो तो एक हफ्ते में नियुक्ति कर देंगे, लेकिन वो भी टालते रहे और फिर रिटायर हो गए," हाईकोर्ट में मामला दायर करने वाले अभ्यर्थियों में से एक प्रवेश कुमार ने कहा।

कृषि प्राविधिक सहायकों के पदों की जिम्मेदारी ये थी कि वे ब्लॉक स्तर व न्यायपंचायत स्तर पर तैनात होकर किसान से सीधे संपर्क स्थापित करेंगे। उन्हें नई तकनीकों, सरकारी योजनाओं, सहायताओं की जानकारी, बीमा व राहत जैसी योजनाओं की जानकारी देंगे। इन पदों पर भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग द्वारा अक्टूबर 2013 को विज्ञापन निकाला गया था। मार्च 2014 में प्रारम्भिक परीक्षा हुई और अक्टूबर 2014 से साक्षात्कार शुरू हुए थे। इस पूरी प्रक्रिया के बाद अंतिम परिणाम 21 मई 2015 को घोषित कर दिए गए थे, जिसके बाद से अभी तक नियुक्तियां नहीं की गईं।

चयनित अभ्यर्थियों के संघ के प्रदेश संयोजक अमित कुमार सिंह ने कहा, ''इस समय जिसने भी प्रभार संभाला है वो नियुक्तियां कर सकता है लेकिन जानबूझकर आनाकानी कर रहे हैं। कोई अधिकारी हमारी बात सुनने को भी तैयार नहीं है, मिलता ही नहीं। हाईकोर्ट के आदेश तक की तो अनदेखी कर रहे हैं।"

इन पदों पर भर्तियों को लेकर शुरुआती दौर में भी विरोध हुआ था क्योंकि तब प्रस्तावित छह हज़ार से ज्यादा पदों में से ओबीसी के 544 पदों को बढ़ाकर 2200 कर दिया गया था और सामान्य वर्ग में लगभग 800 अभ्यर्थियों का ही चयन किया गया था। इस मामले पर भी फेल किए गए अभ्यर्थियों की ओर से हाईकोर्ट में छह याचिकाएं लंबित हैं, जिन पर सुनवाई होनी है।

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