पार्षदों की मुराद पूरी, निधि हुई 80 लाख
गाँव कनेक्शन 1 April 2016 5:30 AM GMT
Gaon Connectionलखनऊ। नगर निगम ने सदन में हंगामे के बीच वित्तीय वर्ष 2016-17 का करीब 116 अरब रुपए का बजट पास कर दिया। पार्षदों ने पार्षद निधि बढ़ाने के लिए सदन में जमकर हंगामा किया। कार्यकारिणी में पास हुई सालाना निधि 75 लाख से बढ़वा कर 80 लाख रुपए करा ली। इसके साथ ही सदन में यूजर चार्ज बढ़ाने का प्रस्ताव अमान्य कर दिया। इसे शासन को भेजा जाएगा।
सदन में गुरुवार को 159227.69 रुपए का बजट पास किया गया। सदन में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत एसपीवी (स्पेशल पर्पज व्हीकल) के प्रस्ताव का मंजूरी दी गई। इसके अलावा कार्यकारिणी में पास हुए प्रस्तावों को सदन में मंजूरी दें दी गई। सदन में आने वाले दिनों में पानी की समस्या से निपटने के इंतजाम पर भी हंगामा हुआ। पार्षदों ने जल कल विभाग के जोनल-दो के अधिशाषी अभियंता को हटाने की मांग अध्यक्ष के समक्ष रखी। इस पर आठ जोन में सिर्फ दो अधिशाषी अभियंता के तैयार होने का हवाला देते हुए टाल दिया। हालांकि पार्षदों की समस्या का निदान नहीं किए जाने पर अधिशाषी अभियंता से स्पष्टीकरण मांगा।
पार्षद निधि बढ़ाने के लिए किया हंगामा
सदन में सपा और कांग्रेस के पार्षदों ने वार्ड विकास निधि एक करोड़ किए जाने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। पार्षद इसकी मांग को लेकर अध्यक्ष को घेर लिया। काफी देर तक इस पर सहमति नहीं बनी। इस पर पार्षद धरने पर बैठ गए। देर तक चले हंगामे के बाद कार्यकारिणी में तय की गई पार्षद निधि 75 लाख रुपए से बढ़ाकर 80 लाख रुपए की गई। इस पर पार्षद शांत हुए। इस राशि में 10 लाख रुपए तक का विकास कार्य नगर आयुक्त की अनुकम्पा पर होगा। कार्यकारिणी में अनुकम्पा राशि पांच लाख रुपए तय की गई थी।
नहीं बढ़ा यूजर चार्ज
घरों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से कूड़ा कलेक्शन के मद में होने वाली यूजर चार्ज की आय में नगर निगम को झटका लगा है। पार्षदों के दबाव में यूजर चार्ज नहीं बढ़ाया गया। दिलचस्प यह है कि हंगामे के कारण व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को भी इस बढ़ोत्तरी से छूट मिल गई। सदन में सदस्यों ने इसके अमान्य कर दिया। अध्यक्ष अब अमान्य किए गए इस प्रस्ताव को शासन में भेजेंगे ताकि आर्थिक मदद मिल सके।
नहीं बढ़ा जलकर
सदन में उपभोक्ताओं को जलकर और सीवर कर से राहत दी गई है। इस बार भी जलकर और जल मूल्य में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है। वर्ष 2001 से इस मद में कोई वृद्वि नहीं की गई है। हालांकि इसका बजट 214.95 करोड़ रुपए रखा गया है।
सोलर पैनल लगाने वालों को गृहकर में मिलेगी छूट
सोलर पैनल लगाकर उसे उत्पादित करने वाली बिजली को ग्रिड में जोड़ने वाले भवन स्वामियों को गृहकर में पांच फीसद की छूट दी जाएगी। सदन में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। कार्यकारिणी में शहर को स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शामिल किया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत गैर-परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत ( सोलर एनर्जी ) पर जोर दिया गया है। इससे दोहरा लाभ होगा, पैनल को ग्रिड से जोड़ने से जहां बिजली की बचत होगी। वहीं स्मार्ट सिटी के चयन में लखनऊ की रैकिंग बढ़ेगी।
14वें वित्त से अमृत योजना से दूर होगा पेयजल संकट
सदन में शहरियों की पेयजल दिक्कत पर भी जोर दिया गया। 14वें वित्त और अमृत योजना के तहत शहर में पेयजल की समस्या का निदान किया जाएगा। सदन में अध्यक्ष/ महापौर डॉ. दिनेश शर्मा ने बताया, “ अमृत योजना के तहत सबमर्सिबल और हैंडपम्प लगाया जाएगा। पानी की टंकियों की मरम्मत किए जाने के साथ जल संचयन केंद्र भी बनाया जाएगा।” इसके अलावा 14वें वित्त से नलकूप और मिनी टयूब वेल बनाएं जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
खुले में शौच करने पर 500 रुपए का जुर्माना
खुले में शौच पर सख्ती से पाबंदी लगाया जाएगा। सदन में इसे रोकने के लिए इस बार जुर्माना राशि लगाई गई है। खुले में शौच करने वालों से पांच सौ रुपए अर्थदंड आरोपित से वसूला जाएगा। जिसका जुर्माना सीधा नगर निगम वसूल करेगा।
यहां से आयेगा रुपया
विज्ञापन से 12 करोड़, गृहकर 200 करोड़, अचल सम्पतियों की बिक्री से 20 करोड़, नगरीय सडक योजना से 200 करोड़, कालोनी हेडओवर से 50 करोड़, भूमि किराये से दो करोड़, पार्किग ठेकों से आय 10 करोड़, दो प्रतिशत स्टाम्प शुल्क से 100 करोड़।
16 योजनाओं को हरी झंडी
आंचल आश्रम गृह का निर्माण, सिटी म्यूजियम तथा भोपाल हाउस में सिटी मीटिंग हाउस का निर्माण, शिशु संरक्षण गृह, नये कल्याण मण्डपों का निर्माण, प्रबन्ध संस्थान का निर्माण, आधुनिक औषधालय का निर्माण, गुलाला घाट पर नये विघुत शवदाह गृह का निर्माण समेत 16 योजनाओं को हरी झंडी मिली।
