रावत ने प्रधानमंत्री से उत्तराखंड के शेष बचा बजट मांगा

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देहरादून (भाषा)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य विधानसभा द्वारा पारित बजट के शेष बचे करीब 26,780 करोड़ रुपए के उपयोग का अधिकार प्रदेश को अभी तक न मिल पाने के प्रकरण में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है जिससे उसे सक्षम स्तर पर समय से अनुमति मिल सके।

प्रधानमंत्री को इस संबंध में लिखे एक पत्र में रावत ने उत्तराखंड में केंद्रीय शासन लगने सहित विगत तीन माह के घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य विधानसभा में 18 मार्च को 40422. 20 करोड़ रुपये का बजट तथा विनियोग विधेयक पारित हुआ जिससे प्रदेश के राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेज दिया।

उन्होंने कहा कि इसी बीच, 28 मई को राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त होने के क्रम में उत्तराखंड विनियोग अधिनियम 2016 प्रख्यापित किया गया जिसके अन्तर्गत मात्र 13642.43 करोड़ रुपए के बजट को पारित किया गया जिसकी समयसीमा भी केवल 31 जुलाई तक ही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के शेष बचे 26779.76 करोड़ रुपए को समय पर उपयोग करने का अधिकार मिलने और प्रदेश के विकास कार्यों के निर्बाध रुप से चलते रहने के लिये उन्होंने 27 मई को राज्यपाल से निवेदन किया और एक प्रति केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी भेजी लेकिन अब तक दोनों की तरफ से प्रदेश को कोई जवाब नहीं मिला।

रावत ने कहा, ‘‘ऐसी परिस्थिति में मेरे पास दो विकल्प हैं। पहला, न्यायालय द्वारा प्रकरण में विनिश्चिय प्राप्त करना और दूसरा, उत्तराखंड की विधानसभा में पुन: इस विषय को मतदान के लिये प्रस्तुत करना। मुझे इन दोनों विकल्पों में यह संशय है कि भारत के संविधान में प्रदत्त केंद्र व राज्यों के संबंध तथा भारत के संघीय ढांचे की व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न उपस्थित हो सकते हैं।''

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