वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संसद में आर्थिक सर्वे पेश किया। इस सर्वे के अनुसार, 2011-12 से 2017-18 के पिछले 6 साल के वित्तीय सत्र दौरान 2.62 करोड़ लोगों को नौकरी मिली। यह आंकड़ा संगठित क्षेत्र का है। इसमें से 1.21 करोड़ नौकरियां ग्रामीण क्षेत्र में और 1.39 करोड़ नौकरियां शहरी क्षेत्र में दी गईं। इस दौरान महिलाओं के रोजगार में 8 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। वहीं कैजुअल श्रमिक वर्ग में 5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई जो कि वर्ष 2011-12 के 30 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 25 प्रतिशत रह गई।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का जोर संगठित क्षेत्र की नौकरी बढ़ाने पर है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि नौकरियों की गुणवत्ता में सुधार हो। इसी के तहत नियमित वेतन वाले कर्मचारियों की संख्या 18 फीसदी से बढ़कर 23 फीसदी तक हो गया है। इस सर्वे में यह भी बताया गया कि बंद पड़े सेक्टरों की तुलना में उदार या खोले जा चुके सेक्ट रों की वृद्धि दर ज्यादा रही है।
आपको बता दें कि आर्थिक सर्वे पिछले साल की आर्थिक गतिविधियों का लेखा जोखा होता है। इस सर्वे से आधिकारिक तौर पता चलता है कि बीते साल आर्थिक मोर्चे पर देश का क्यां हाल रहा और आने वाले साल में क्या संभावनाएं मौजूद हैं।
यह आर्थिक सर्वे इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पिछला एक साल देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफी खराब गुजरा था। कई प्रमुख मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर आर्थिक सुस्ती के दौर से गुजर रहे हैं और बेरोजगारी दर भी काफी बढ़ा हुआ है। वहीं देश की जीडीपी भी नीचे की तरफ डुबकी लगा रही है।
इस आर्थिक सर्वे को मुख्य आर्थिरक सलाहकार कृष्णमूर्ति वी. सुब्रमण्यम की अगुवाई वाली टीम ने तैयार किया है। 31 जनवरी की सुबह राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद के दोनों सदनों के पटल पर सर्वे को रखा गया। सर्वे पेश होने से पहले मुख्य आर्थि क सलाहकार कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी टीम ने इल सर्वे रिपोर्ट को बनाने के लिए काफी मेहनत किया है क्योंकि पिछले 6 महीने में यह दूसरा आर्थि क सर्वेक्षण है।
इसके पहले जुलाई 2019 में मोदी सरकार के दूसरी बार बनने के तुरंत बाद आर्थिक सर्वे पेश किया गया था। आर्थिक सर्वे बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। अब शनिवार को देश का बजट पेश होगा।
