दीवाली से पहले केंद्र सरकार ने जारी किया ‘आत्मनिर्भर भारत-3’ पैकेज, जानिए क्या-क्या है खास?

कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन और आर्थिक सुस्ती से लड़ने के लिए केंद्र सरकार ने ‘आत्मनिर्भर भारत’ पैकेज के तीसरे किश्त की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पैकेज की घोषणा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इस देश ने आर्थिक, सामाजिक, चिकत्सिकीय सभी मोर्चों पर कोरोना से बेहतर लड़ाई लड़ी है और यह आर्थिक पैकेज उसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

वैक्सीन निर्माण के लिए 900 करोड़ रूपये

कोरोना से लड़ाई जारी रखने के लिए वित्त मंत्री ने कोविड वैक्सीन निर्माण और अनुसंधान पर केंद्र सरकार द्वारा 900 करोड़ खर्च करने की बात कही। उन्होंने बताया कि देश में वैक्सीन आने के बाद इसकी वास्तविक लागत और वितरण लागत अलग-अलग होगी और इसे आम लोगों के लिए सर्वसुलभ बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की सजग नीतियों के कारण देश में कोरोना का प्रकोप धीरे-धीरे कम हो रहा है और कोरोना वायरस के सक्रिय मामले 10 लाख से घटकर 4.89 लाख हो गए हैं। वहीं, कोरोना वायरस की मृत्य दर भी घटकर 1.47% ही रह गई है। 

अर्थव्यवस्था हो रही मजबूत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करने के दौरान कहा कि देश में अनलॉक की प्रक्रिया होने के बाद अर्थव्यवस्था में मजबूत सुधार हुआ है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में तीसरी तिमाही में सकारात्मक ग्रोथ की भविष्यवाणी की है। हालांकि इससे पहले आरबीआ ने घोषणा की थी कि यह ग्रोथ चौथी तिमाही में होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि अब देश के बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ भी बढ़ रही है और बैंक ऋण में 5.1 फीसदी का सुधार हुआ है।

सीतारमण ने कहा कि मूडीज ने देश की जीडीपी में सुधार की बात भी कही है, जो कि सकारात्मक है। अब मूडीज ने देश की जीडीपी -8.9 फीसदी तक रहने की बात की है। जबकि अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन भी 10 फीसदी तक बढ़ गया है। इसके साथ ही देशी-विदेशी निवेश में भी अब बढोत्तरी हो रही है।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत 78 लाख लोगों को रोजगार

आत्मनिर्भर भारत-3 पैकेज के तहत कुल 2,65,080 करोड़ रुपए के आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा वित्त मंत्री द्वारा की गई। रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नई ‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना’ की भी घोषणा की और कहा कि इससे संगठित क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा। यह रोजगार योजना एक अक्टूबर से लागू होगी, जो कि 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। इसके तहत 15 हजार से कम वेतन वाले लोगों का पीएफ केंद्र सरकार करेगी। इस योजना के तहत नई नौकरियों में इंसेंटिव और नया रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों को सब्सिडी देने का प्रस्ताव भी शामिल है। इसके अलावा उद्योगों को भी प्रोत्साहन देने के लिए 10200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।

किसानों को खाद पर 65000 करोड़ की सब्सिडी

आत्मनिर्भर भारत-3 पैकेज में अर्बन पीएम आवास योजना के लिए 18000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिसमें 18 लाख नए घर और 12 लाख अधूरे घर बनवाने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे ही 78 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा व निर्माण उद्योग को फायदा होगा।

आत्मनिर्भर भारत-3 पैकेज में किसानों को भी बड़ी राहत देने की घोषणा वित्त मंत्री ने की और कहा कि खाद पर 65000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। गांव में गरीबों को रोजगार देने के लिए पीएम गरीब कल्याण योजना में मनरेगा, पीएम सड़क योजना जोड़ा गया है। मनरेगा को गांवों में रोजगार देने का मुख्य स्कीम बताते हुए इसको अतिरिक्त 10 हजार करोड़ सहित कुल 73,504 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

इससे पहले मोदी सरकार ने कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन के बाद 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। वहीं 12 अक्टूबर को दूसरी किश्त में केंद्र सरकार ने 73 हजार करोड़ दिए थे।

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