लखनऊ। पंजाब में नौकरियों की बाढ़ आने वाली है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य के विभिन्न विभागों से खाली पड़े पदों की सूची मांगी है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सोमवार को आदेश दिया कि सरकारी विभाग दस दिन के भीतर महत्वपूर्ण खाली पदों की सूची तैयार करें ताकि तत्काल आधार पर उन्हें भरा जा सके।
चंडीगढ़ में भर्ती और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिये बैठक की अध्यक्षता करते हुए अमरिंदर सिंह ने कहा कि पहले चरण के तहत विभिन्न विभागों में 29 हजार से अधिक पदों को भरा जा सकता है। जबकि 2020 में दूसरे चरण में 15,000 और पदों पर भर्तियां की जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने प्राथमिकता के आधार पर महत्वपूर्ण पदों को भरे जाने की बात की। उन्होंने विभागों से पहले डॉक्टरों, नर्सों और शिक्षकों जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती के लिये कहा है। इन विभागों में हर साल दो प्रतिशत सेवानिवृतियां होती हैं।
कक्षा 9 से 11 के लिए अनिवार्य एनसीसी
मुख्यमंत्री ने सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में कक्षा नौ से 11 तक के छात्रों को नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी) का अनिवार्य प्रशिक्षण देने से जुड़े पायलट प्रोजेक्ट का भी ऐलान किया।
तबादले को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन ट्रांस्फर पॉलिसी
मुख्यमंत्री ने सरकारी विभागों में तबादलों से जुड़े नियमों को भी पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के लिए सफलतापूर्वक शुरू की गई ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को अन्य सभी विभागों में भी अनिवार्य बनाया जा सकता है।
पंजाब में लगभग 20 लाख बेरोजगार
पंजाब में बेरोजगारों का कोई प्रामाणिक ठोस आंकड़ा नहीं है। राज्य सरकार ने इस बजट सत्र दौरान माना था कि बेरोजगारों के संबंध में ताजा प्रामाणिक डाटा उपलब्ध नहीं है। वहीं केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की वर्ष 2015 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 14.19 लाख बेरोजगार हैं, जिसमें हर साल 2 लाख बेरोजगारों की बढ़ोतरी होती है।
पंजाब सरकार का दावा है कि अप्रैल, 2017 से जनवरी, 2019 के बीच राज्य में 5.34 लाख बेरोजगारों को रोजगार मिला, जिनमें से 3.65 लाख स्वरोजगार योजना के तहत बैंकों से मिले कर्ज के लाभार्थी भी शामिल हैं। इसके अलावा 1.29 लाख ऐसे बेरोजगार हैं जिन्हें ‘अपनी गड्डी अपना रोजगार’ योजना तहत लाभ मिला है।
