लखनऊ। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर मुश्किल का सामना कर रहे किसानों की सुध नहीं लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सिर्फ 6000 रुपये का प्रावधान किया है, जो कि किसानों का अपमान है।
लोकसभा में ग्रामीण विकास और कृषि अनुदानों की मांगों पर चर्चा करते हुए कांग्रेस सदस्य एन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि उर्वरकों और कृषि उपकरणों पर या तो जीएसटी खत्म की जाए या फिर इन पर जीएसटी की न्यूनतम दर लागू हो।
उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बातें कर रही है, लेकिन किसानों की समस्याओं के निदान के लिए उसने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस सरकार ने सिर्फ बातें की हैं। रेड्डी ने सवाल किया कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई रिपोर्ट है जिससे वह बता सके कि पिछले तीन वर्षों में किसानों की आय में कितनी बढ़ोतरी हुई है?
उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रति किसान हर साल मात्र छह हजार रुपये दिए जा रहे हैं। पांच लोगों के परिवार के लिए इस राशि के क्या मायने हैं। यह सम्मान नहीं बल्कि अपमान है।
रेड्डी ने यह आरोप भी लगाया कि स्वामीनाथन फार्मूले के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का वादा करने वाली यह सरकार इस वादे से मुकर गई और अब उसने जो एमएसपी तय किया है उस पर भी किसानों की उपज नहीं खरीदी जा रही है।
उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का किसानों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है और इससे सिर्फ कुछ बीमा कंपनियों को लाभ पहुंच रहा है। रेड्डी ने कहा कि मनरेगा के तहत काम करने वाले श्रमिकों की सेवा कृषि क्षेत्र से जुड़े कार्यों में लेनी चाहिए ताकि ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र को मजबूती मिल सके।
(भाषा से इनपुट के साथ)
