अमेजॉन, अलीबाबा की तर्ज पर खादी ग्रामोद्योग के लिए वेबसाइट शुरू करेगी सरकार

केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को बताया कि सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों तथा खादी ग्रामोद्योग के उत्पादों की बिक्री के लिए अमेजॉन और अलीबाबा जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों की तर्ज पर एक बड़ी वेबसाइट शुरू करेगी जिसमें वैश्विक स्तर पर माल बेचा जा सकेगा।

अमेजॉन, अलीबाबा की तर्ज पर खादी ग्रामोद्योग के लिए वेबसाइट शुरू करेगी सरकार

लखनऊ। छोटे उद्योगों और खादी ग्रामोद्योग से जुड़े कारोबारियों को ऑनलाइन बाजार प्रदान करने के लिए सरकार एक बड़ी पहल करने जा रही है। केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को बताया कि सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों तथा खादी ग्रामोद्योग के उत्पादों की बिक्री के लिए अमेजॉन और अलीबाबा जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों की तर्ज पर एक बड़ी वेबसाइट शुरू करेगी जिसमें वैश्विक स्तर पर माल बेचा जा सकेगा।

जानिए उद्योग मंत्री ने लोकसभा में नितिन गडकरी क्या कहा?

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सरकार देश की जीडीपी में एमएसएमई क्षेत्र के योगदान के लक्ष्य को बढ़ाकर 50 प्रतिशत निर्धारित रही है। उन्होंने कहा कि मांग की कमी, पूंजी लागत, बिजली की समस्या, श्रम शक्ति की कमी आदि विभन्नि कारणों से देश का एमएसएमई क्षेत्र प्रभावित हुआ है। सरकार इस संबंध में समस्याओं को सुलझाने की दिशा में काम कर रही है।

गडकरी बताते हैं की सरकार एमएसएमई और खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र के लिए अमेजॉन तथा अलीबाबा की तर्ज पर एक बड़ी वेबसाइट शुरू करने जा रही है, जिसमें इस क्षेत्र के लोग अपने उत्पाद बेच सकेंगे। उनके उत्पाद दूसरे देशों के खरीददार भी खरीद सकेंगे। उन्होंने कहा कि अभी एमएसएमई क्षेत्र का देश की जीडीपी में 29 प्रतिशत योगदान है।

गडकरी ने कहा कि सरकार ने जीडीपी में इस क्षेत्र का योगदान 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है और इस क्षेत्र में अगले पांच साल में रोजगारों की संख्या 11 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह उन्होंने देश में सड़कों के लक्ष्य को पूरा किया, इसी तरह एमएसएमई क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्य को भी पूरा करने की दिशा में हरसंभव प्रयास करेंगे। गडकरी ने यह भी बताया कि एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमियों के भुगतान संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार समाधान पोर्टल शुरू कर रही है।

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