सोमवार को पेश हुए बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कोरोना महामारी और उससे उपजी आर्थिक तंगी और बेरोजगारी से जूझ रहे लोगों को इनकम टैक्स दर में बदलाव की उम्मीद थी, लेकिन ऐसे लोगों को निराशा ही हाथ लगी। हालांकि वित्त मंत्री ने कहा है कि 75 साल से ऊपर के पेंशन धारकों को इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा।
वर्तमान में 2.5 लाख से 5 लाख रुपये की आय पर 5%, 5 से 7.5 लाख रुपये पर 10%, 7.5 से 10 लाख रूपये पर 15% का इनकम टैक्स लगता है। मध्यम वर्ग के इन लोगों को इसमें राहत की उम्मीद थी।
हालांकि स्टार्ट अप खोलने और होम लेने वाले लोगों को इस बजट से खासी राहत मिली है। उन्हें अब अगले साल तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। होम लोन के 1.5 लाख रुपए तक के ब्याज पर छूट भी एक साल तक बढ़ा दी गई है। निवेश आकर्षित करने के लिए कॉरपोरेट टैक्स को इस बजट में घटाया गया है, वहीं डिविडेंड टैक्स भी हटाया गया है।
एनआरआई लोगों को भी डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा गई है। एनआरआई लोगों को डबल टैक्स सिस्टम से टैक्स भरने में काफी मुश्किलें होती थी। जीएसटी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में रेकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ है। फेक बिलर्स की पहचान हो रही है और इसका नतीजा उत्साहजनक है।
वित्त मंत्री ने टैक्स ऑडिट की लिमिट को भी 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया है। हालांकि 6 साल पुराने टैक्स असेसमेंट के मामलों को खत्म किया जाएगा। टैक्स सुधार की दिशा में यह बड़ा कदम है। वित्त मंत्री ने कहा है कि ऐसे मामलों में 10 साल पुराना खाता बही निकालना पड़ता था, जिससे समय और संसाधन को नुकसान होता था। इसलिए अब तीन साल तक के पुराने मामलों की ही जांच की जाएगी। सिर्फ 50 लाख से अधिक टैक्स चोरी के मामले आने पर ही 10 साल पुराने मामले खोले जा सकेंगे।
बीमा कानून 1938 में बदलाव कर कहा गया है कि बीमा क्षेत्र में अब एफडीआई को 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी किया जाएगा। बजट में हाइड्रोजन प्लांट बनाने का भी ऐलान किया गया है। वहीं बिजली क्षेत्र में PPP (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल के तहत कई प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा।
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