Rail Budget 2019: रेलवे में सरकार लाएगी PPP मॉडल, रेल नेटवर्क का भी होगा विस्तार
वर्ष 2030 तक रेलवे आधारभूत ढांचे को 50 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता है, जिसे पीपीपी मॉडल से ही पूरा किया जा सकता है।
गाँव कनेक्शन 5 July 2019 7:28 AM GMT
लखनऊ। रेलवे में सरकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी मॉडल) को बढ़ावा देने जा रही है। संसद में बजट पेश करते वक्त रेलवे के लिए घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रेलवे में पीपीपी मॉडल को लाएगी। इसके अलावा लगातार रेलवे नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक रेलवे आधारभूत ढांचे को 50 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता है, जिसे पीपीपी मॉडल से ही पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा तेजी से विकास और रेलवे में यात्री और माल ढुलाई सेवाओं के विस्तार के लिए भी सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी मॉडल) का उपयोग किया जाएगा।
सीतारमण ने कहा कि सागरमाला, भारतमाला और उड़ान योजना से लोगों को लाभ मिल रहा है। इस सरकार में परिवहन सेवाओं का विस्तार हो रहा है। भारतमाला योजना से रोड बन रहे हैं और नए व्यापारिक कॉरिडोर बनाये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018-19 के दौरान देश में 657 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क परिचालन में आ गया है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार माल ढुलाई के लिए नदी मार्ग का भी उपयोग करना चाहती है ताकि सड़क और रेलवे पर निर्भरता और भार कम हो सकें।
महात्मा गांधी के 150वीं जयंती पर खादी एक्सप्रेस-
आपको बता दें कि इस साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के 150वीं जयंती है, जिसको सरकार भव्य बनाना चाहता है। इसके लिए महात्मा गांधी के जन्मस्थान पोरबंदर से दिल्ली तक 'खादी एक्सप्रेस' नाम से एक नई ट्रेन की शुरूआत की जाएगी।
