Bihar New Cabinet 2026: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप-मुख्यमंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन, जानें किसके पास कौन सा विभाग?

Bihar cabinet ministry allocation 2026: बिहार सरकार ने 15 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के बीच विभागों के आवंटन (Bihar ministers portfolio list) की घोषणा की है। यह अधिसूचना भारत के संविधान और राज्य की कार्यकारी शाखा को नियंत्रित करने वाले नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर बिहार सरकार के कैबिनेट सचिवालय विभाग द्वारा जारी की गई है। इस अधिसूचना में उप मुख्यमंत्रियों को सौंपे गए विशिष्ट विभागों का विवरण दिया गया है।

श्री सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री के रूप में, को विभागों की एक विस्तृत सूची (Samrat Chaudhary departments Bihar) सौंपी गई है। इनमें सामान्य प्रशासन, गृह, कैबिनेट सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, राजस्व एवं भूमि सुधार, नगर विकास एवं आवास, स्वास्थ्य, विधि, उद्योग, पथ निर्माण, कृषि, लघु सिंचाई, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण, युवा, नियोजन एवं कौशल विकास, पर्यटन, कला एवं संस्कृति, मत्स्य एवं पशुपालन, आपदा प्रबंधन, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण, सूचना प्रौद्योगिकी, खेल, सहकारिता, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, गन्ना उद्योग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण और पंचायती राज शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, वे उन विभागों के भी प्रभारी होंगे जो स्पष्ट रूप से किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं।

उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन, संसदीय कार्य, सूचना एवं जनसंपर्क, भवन निर्माण, अल्पसंख्यक कल्याण, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तकनीकी शिक्षा, ग्रामीण विकास और परिवहन जैसे महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं। ये विभाग राज्य के बुनियादी ढांचे, शिक्षा और ग्रामीण विकास को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगे।

उप मुख्यमंत्री बीरेंद्र प्रसाद यादव को ऊर्जा, योजना एवं विकास, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, वित्त, वाणिज्यिक कर, समाज कल्याण, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण और ग्रामीण कार्य विभाग सौंपे गए हैं। ये सभी विभाग राज्य की आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा और विकास योजनाओं से जुड़े हुए हैं।

यह अधिसूचना बिहार के राज्यपाल की मंजूरी के तहत मुख्य सचिव द्वारा जारी की गई है। इस दस्तावेज़ में अधिसूचना की कई प्रतियां विभिन्न उच्च-रैंकिंग अधिकारियों को उनकी जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई हैं। इनमें मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार के महालेखाकार, पटना, सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, बिहार विधानमंडल सचिवालय के सचिव, बिहार विधान परिषद सचिवालय के सचिव, नई दिल्ली में बिहार भवन के निवासी आयुक्त, और नई दिल्ली में भारत सरकार के गृह मंत्रालय शामिल हैं।