एसिड अटैक और तीन तलाक पीड़ित महिलाओं को मिलेगा पक्का घर, योगी सरकार की बड़ी तैयारी

उत्तर प्रदेश में एसिड अटैक और तीन तलाक जैसी गंभीर परिस्थितियों का सामना कर चुकी महिलाओं के लिए राहत भरी खबर है। इसी क्रम में योगी सरकार ने तीन तलाक तथा एसिड अटैक जैसी गंभीर सामाजिक त्रासदियों से प्रभावित महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।

योगी सरकार इन पीड़ित महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से लाभान्वित करने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही निराश्रित महिलाओं को भी इन सभी योजनाओं का लाभ देने की तैयारी शुरू कर दी गयी है।

सरकार का मानना है कि सामाजिक और आर्थिक संकट से गुजर रही महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि आवास और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं की भी जरूरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद महिला कल्याण विभाग ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है।

1. एसिड अटैक और तीन तलाक पीड़ित महिलाओं को मिलेगा पक्का मकान
2. प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत दिया जाएगा लाभ
3. आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से भी जोड़ा जाएगा
4. निराश्रित महिलाओं को भी योजनाओं के दायरे में लाने की तैयारी
5. महिला कल्याण विभाग जुटा रहा पात्र महिलाओं का सत्यापित डाटा

आवास और स्वास्थ्य सुरक्षा पर सरकार का फोकस-राज्य सरकार का मानना है कि एसिड अटैक और तीन तलाक से प्रभावित महिलाओं को सबसे अधिक जरूरत सुरक्षित आवास और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की होती है। कई महिलाएं ऐसी परिस्थितियों के बाद आर्थिक रूप से कमजोर हो जाती हैं और उनके सामने रहने तथा इलाज की गंभीर चुनौती खड़ी हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार उन्हें आवास योजनाओं और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से जोड़ने की तैयारी कर रही है।

सरकार केवल एसिड अटैक और तीन तलाक पीड़ित महिलाओं तक सीमित नहीं रहना चाहती। महिला कल्याण विभाग निराश्रित महिलाओं को भी इन योजनाओं के दायरे में लाने की तैयारी कर रहा है। इससे उन महिलाओं को भी लाभ मिल सकेगा जिनके पास रहने के लिए स्थायी घर नहीं है या जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति में जीवन यापन कर रही हैं।

योजना का लाभ सही पात्र महिलाओं तक पहुंचाने के लिए महिला कल्याण विभाग विस्तृत और सत्यापित डाटा तैयार कर रहा है। इसके तहत एसिड अटैक पीड़ित, तीन तलाक से प्रभावित और निराश्रित महिलाओं की जानकारी एकत्र की जा रही है। विभाग विभिन्न सरकारी एजेंसियों और जिलास्तरीय अधिकारियों के सहयोग से लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित कर रहा है।

सरकार इस पूरी प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर रही है। आवास, स्वास्थ्य और महिला कल्याण से जुड़े विभाग मिलकर लाभार्थियों की सूची तैयार करेंगे और पात्र महिलाओं को योजनाओं से जोड़ेंगे। इससे लाभ वितरण की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और आसान बनने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद शासन स्तर पर आवश्यक दिशा-निर्देश और शासनादेश (जीओ) तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। शासनादेश जारी होने के बाद पात्र महिलाओं को योजनाओं का लाभ देने की प्रक्रिया और तेज हो जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी पात्र महिला को जानकारी के अभाव या प्रक्रियागत कारणों से योजनाओं से वंचित न रहना पड़े।