संसद में 27 अप्रैल को होगी सूखे पर चर्चा

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नई दिल्ली (भाषा)। विपक्षी दलों ने सोमवार से शुरु होने वाले संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में देश में सूखे के मुद्दे को जोरशोर से उठाने की तैयारी की है तथा कई सदस्यों ने इस पर चर्चा के लिए पहले ही नोटिस दे दिये हैं। इस मुद्दे पर संसद में 27 अप्रैल को चर्चा होगी।

विपक्षी दल सूखे पर सरकार पर निशाना साधते हुए उस पर समस्या पर ‘आंखें मूंदने’ का आरोप लगाते रहे हैं। साथ ही सरकार से देश में जलसंकट पर चर्चा के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए कहते रहे हैं।

राज्यसभा में विपक्ष के नेता एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ-साथ बीजद, जदयू, बसपा व कई निर्दलीय सदस्य इस संबंध में राज्यसभा सभापति हामिद अंसारी को पहले ही नोटिस दे चुके हैं, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। भाकपा ने दावा किया है कि केंद्र के पास सूखे से निपटने के लिए कोई ‘गंभीर’ योजना नहीं है। भाकपा ने कहा है कि सरकार को आपदा पर चर्चा करने और उससे निपटने के तरीके खोजने के लिए एक सर्वदलीय बैठक आहूत करनी चाहिए।

कांग्रेस ने मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्थिति से युद्धस्तर पर निपटने के लिए सूखा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हाल में केंद्र पर सूखा प्रभावित बुंदेलखंड पर आंखें मूंदने का आरोप लगाया था।

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