सरकारी भूमि पर कब्ज़ा करने वालों पर मुकदमा

सरकारी भूमि पर कब्ज़ा करने वालों पर मुकदमागाँव कनेक्शन

लखनऊ। जिले में इन दिनों दबंग प्रॉपर्टी डीलर और भू-माफिया सहमे हुए हैं। जिला प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाकर दबंगों के कब्जे से 1232 हेक्टेयर भूमि जो छुड़ाई है।

सरकारी बुल्डोजर चलाकर प्रशासन ने उनके पक्के मकान, बाउंड्रीवॉल ही नहीं तोड़े हैं, बल्कि इस भूमि पर काबिज 121 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया। राजधानी में शहरीकरण तेजी से हो रहा है। इससे जमीनों के दाम आसमान छू रहे हैं। पांचों तहसीलों में दबंग प्रापर्टी डीलरों ने परती भूमि, तालाब, पोखर, कब्रिस्तान व श्मशान की भूमि पर कब्जा कर रखा है। 

अपनी जमीनों के साथ जुड़ी इन जमीनों पर भी प्रापर्टी डीलर कब्जा कर प्लाटिंग कर रहे हैं। जिलाधिकारी राजशेखर को ग्रामसभा की जमीनों पर अवैध कब्जा करने और उन जमीनों की बिक्री करने की शिकायत मिली थी। इसे गम्भीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने राजस्व टीम को सक्रिय कर दबंगों से 1232  हेक्टेयर भूमि को कब्जा मुक्त कराया। एडीएम प्रशासन राजेश कुमार पांडेय ने बताया, “अभियान जारी रहेगा। दबंगों से सरकारी जमीन छुड़ाई जाएगी। विरोध करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।” 

पहली बार चला सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त करने का अभियान

राजधानी के इतिहास में पहली बार सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया गया। इस अभियान में भू-माफिया और दबंग प्रापर्टी डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन ने सरकारी चाबुक चलाते हुए तालाब, सार्वजनिक भूमि, पोखर, खलिहान को दबंगों से कब्जा मुक्त कराया। भू-माफियाओं के खिलाफ चले अभियान में पांचों तहसीलों की 1190 हेक्टेयर भूमि से कब्जा हटाया गया। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन की कीमत करीब 450 अरब रुपए है। 

सर्वे में मिला 2229 हेक्टयर भूमि पर अवैध कब्जा 

ग्रामसभा की जमीनों पर दबंगों ने कब्जा जमा रखा है। इसे संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी राजशेखर ने पांचों तहसीलों में एसडीएम की अगुवाई में टीम गठित कर कब्जे का सर्वे कराया था। सितम्बर 2014 से नवम्बर 2014 तक चले सर्वे कार्य में सभी तहसील में 2229.299 हेक्टेयर जमीनों पर दबंगों का कब्जा पाया गया था।

167 हेक्टेयर भूमि पर चल रहा मुकदमा

जिले की 167 हेक्टेयर भूमि पर कब्जेदारी को लेकर एसडीएम और अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अदालत में मुकदमा चल रहा है। इन पर उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाशक अधिनियम की धारा 122बी ग्रामसभा पर अध्यासन का मुकदमा चल रहा है। 

सत्ता के करीबी भी नहीं बचे

सरकारी जमीन पर काबिज दबंगों की एक भी नहीं चली। जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन खाली कराने के लिए सख्ती कर दबंगों के कब्जों को जमींदोज कर दिया। उनके खिलाफ सम्बंधित थानों में मुकदमा भी दर्ज कराया। वहीं दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हर्जाना भी वसूल किया। सरोजनीनगर तहसील के कल्ली पश्चिम गाँव में सत्ता के करीबी बनवारी लाल यादव और पूर्व ब्लॉक प्रमुख किरन यादव के पति अजय यादव के कब्जे से करोड़ों रुपए की जमीन मुक्त कराई गई और जुर्माना वसूला गया। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई भी की गई। 

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