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सरकारी क्वार्टरों को किराये पर देने की दो साल में 2,100 से अधिक शिकायतें

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नई दिल्ली (भाषा)। राष्ट्रीय राजधानी में सरकारी क्वार्टरों को अवैध रुप से किराये पर दिए जाने के बारे में सरकार को वर्ष 2014 से 2,100 से अधिक शिकायतें मिलीं हैं।

शहरी विकास राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा को बताया कि सरकार को वर्ष 2014 से सरकारी क्वार्टरों को अवैध रुप से किराये पर दिए जाने के बारे में 2,147 शिकायतें मिली हैं। इनमें से 824 शिकायतें वर्ष 2014 में, 980 शिकायतें 2015 में और 343 शिकायतें इस साल जुलाई तक मिली हैं।

इनमें से 576 शिकायतें एमबी रोड स्थित सरकारी क्वार्टरों को किराये से देने के बारे में हैं जबकि 516 शिकायतें आरके पुरम में और 147 शिकायतें सरोजिनी नगर में सरकारी क्वार्टरों को किराये से देने की हैं। यह शिकायतें पिछले ढाई साल में मिली हैं। उन्होंने एक प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि 2,147 शिकायतों में से 833 मामलों में सरकारी क्वार्टर किराये से देना साबित हुआ और जुर्माना किया गया।

उन्होंने बताया कि संपदा निदेशालय सरकारी र्क्वाटरों को किराये से देने के मामलों का पता लगाने के लिए नियमित रुप से निरीक्षण करता है। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए उप किरायेदारी के नियमों में संशोधन भी किया गया है।

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